नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात 60 मोबाइल टॉवर उभारणार!

वाढत्या नक्षली कारवायांनी हैराण झालेल्या राज्यातील नक्षलग्रस्त भागामध्ये आता शासनाने मोबाइल टॉवर्स उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

जमीर काझी - मुंबई 

वाढत्या नक्षली कारवायांनी हैराण झालेल्या राज्यातील नक्षलग्रस्त भागामध्ये आता शासनाने मोबाइल टॉवर्स उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नक्षलवाद्यांचा ठावठिकाणा आणि त्यांचे संदेश टिपण्यासाठी ‘नेटवर्क’ उपलब्ध व्हावे, यासाठी गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये एकूण 6क् मोबाइल टॉवर्स बसविले जाणार असून, सर्वाधिक 37 टॉवर्स एका गडचिरोलीत असणार आहेत.  

  भारतीय संचार निगम लिमिटेडने (बीएसएनएल) एका वर्षामध्ये या टॉवर्सची उभारणी करून ते कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. याबाबतची कार्यवाही जलदगतीने होण्यासाठी राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख असलेल्या मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिका:यांची संनियंत्रण समिती स्थापण्यात आली आहे.

  गेल्या काही वर्षापासून देशात माओवादी चळवळीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यांच्याकडून होणा:या हिंसक कारवाया व घातपाती कृत्यांमुळे विकासामध्ये अडसर निर्माण होत आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यांमध्ये नक्षल्यांचा आलेख वाढत राहिला आहे. त्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्या तरी त्यांच्या छावण्या, लपण्याची, बैठकीची ठिकाणो आणि कटाबाबत आगाऊ माहिती मिळविण्यात यश येत नसल्याने कारवाईला मर्यादा येत आहे. त्यामुळे त्यांचे गुप्त संदेश आणि माहिती टिपण्यासाठी देशभरातील नक्षलग्रस्त भागांत एकूण 2199 मोबाइल टॉवर्स उभारण्याची परवानगी केंद्रीय गृहविभागाने दिली आहे. त्यामध्ये  महाराष्ट्रातील 3 जिल्ह्यांसाठी 6क् टॉवर्स उभारले जाणार आहेत. 

 केंद्रीय गृहमंत्रलयाने एका वर्षात या कामाची पूर्तता करण्याची सूचना केल्याने त्याची कार्यवाही गतीने केली जात आहे. त्याबाबतच्या प्रक्रियेचे संनियंत्रण व नियोजनासाठी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखालील 8 जणांची समिती नेमली आहे.   नक्षलविरोधी विशेष कृती दलाचे प्रमुख त्यांचे सदस्य सचिव असून त्याशिवाय गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव, केंद्रीय गृह मंत्रलय व 

दूरसंचार विभागाचे एक प्रतिनिधी आणि बीएसएनलच्या एका प्रतिनिधीचा समितीमध्ये समावेश असल्याचे वरिष्ठ अधिका:यांकडून सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)