- हरीश गुप्तालोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : देशातील सहा लाख खेडी आणि पंचायतींना ऑगस्ट २०२१ अखेर ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना साकार होण्याची चिन्हे नाहीत. यावर्षी जुलैपर्यंत ५.९८ लाख खेड्यांपैकी फक्त १.५० लाख ग्रामपंचायती भारत नेट प्रोजेक्टअंतर्गत जोडल्या गेल्या होत्या व ती टक्केवारी आहे सुमारे २५.
धक्कादायक म्हणजे ३७,४३९ खेड्यांमध्ये थ्री जी, फोर जी मोबाईल सेवा आजही नाही. अधिकृत सूत्रांकडील माहितीनुसार, महाराष्ट्रात २०१४ खेड्यांत थ्री जी, फोर जी मोबाईल टेलिफोन सेवा नाही आणि ४०,९५९ (५५ टक्के) खेड्यांत इंटरनेट सेवा नाही. इंटरनेट फक्त १९,०१३ खेड्यांत उपलब्ध आहे. सहा लाख खेड्यांपैकी फक्त ३० टक्के खेड्यांत इंटरनेट उपलब्ध आहे आणि अशा खेड्यांत राहणाऱ्या मुलांना विकसित खेड्यांतील मुलांच्या तुलनेत रिमोट एज्युकेशन फॅसिलिटीज नाहीत.
बिहारमधील ३९,०७३ खेड्यांपैकी ८,१६३ खेड्यांत इंटरनेट सेवा आहे. थ्री जी, फोर जी नेटवर्क सुविधेपक्षा ही परिस्थिती खूप चांगली आहे. फक्त ३२१ खेड्यांत फोर जी सेवा नाही. उत्तर प्रदेशमधील ९७,८१३ खेड्यांपैकी ६२० खेड्यांत ही सेवा नाही; पण इंटरनेटचा विचार केला तर उत्तर प्रदेशात अशी सेवा फक्त ३० टक्के आहे.देशात पंजाबमध्ये इंटरनेटची सेवा १०० टक्के आहे. तेथे १२,६६० खेड्यांत इंटरनेटची पूर्ण सेवा आहे. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेत या खेड्यांची संख्या १२,१६८ होती.
हरयाणात इंटरनेची सेवा ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त उपलब्ध आहे. थ्री जी, फोर जी सेवा राज्यातील १०० टक्के खेड्यांत उपलब्ध आहे. केरळमध्ये इंटरनेटची सेवा ९५ टक्के खेड्यांत आहे.
आता ऑगस्ट २०२३ : पंतप्रधान मोदी यांनी आता हे लक्ष्य गाठण्यासाठी ऑगस्ट २०२३ निश्चित केले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारत संचार निगम लिमिटेडला अपयश आल्यामुळे मोदी यांनी खासगी सेवादारांकडून निविदा मागवून पीपीपी मॉडेलचा आधार घेतला आहे.