विदर्भातील ५५ टक्के आत्महत्या मदतीला अपात्र

राज्य शासनाने शेतकरी आत्महत्यांबाबतही निकषांची चौकट आखल्याने तब्बल ५५ टक्के आत्महत्या पात्र-अपात्रतेच्या जंजाळात अडकल्या आहेत.

प्रदीप भाकरे,  अमरावती
राज्य शासनाने शेतकरी आत्महत्यांबाबतही निकषांची चौकट आखल्याने तब्बल ५५ टक्के आत्महत्या पात्र-अपात्रतेच्या जंजाळात अडकल्या आहेत. गत साडेपंधरा वर्षांत विदर्भातील सहा जिल्ह्यांत एकूण १२ हजार ७७० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तथापि त्यापैकी ५५८० शेतकरी आत्महत्या या शासकीय मदतीच्या निकषाला पात्र ठरल्यात.
विदर्भात अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलडाणा, अकोल्यासह वर्धा या सहा जिल्ह्यांत २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांचे दुर्दैवी सत्र सुरू झाले. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अमरावती
जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील काही गावांना भेट देऊन ‘पीएम पॅकेज’ घोषित केले. त्या पाठोपाठ ‘सीएम पॅकेज’ही आले आणि सोबतच आली मदतीसाठी पात्र-अपात्र ठरविणारी पद्धत. तहसीलदारांच्या अहवालावरून आत्महत्या पात्र-अपात्र ठरू लागल्या.
गळफास घेऊन, विषाचा घोट घेऊन आणि प्रसंगी आत्मदहन करून स्वत:ला संपविणाऱ्या
शेतकऱ्यांनंतर त्यांंच्या कुटुंबीयांची मात्र यात फरफट झाली. सन २००१ पासून १२ हजार ७७० शेतकरी आत्महत्यांची सरकार दरबारी नोंद असली, तरी त्यापैकी ५५ टक्के अर्थात ७,०४० आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत.