- यदु जोशी, मुंबई
राज्यातील खासगी पॉलिटेक्निक कॉलेजांनी बोगस प्रवेश, कागदोपत्री नोंदी, एकाच विद्यार्थ्याचे दोन ठिकाणी प्रवेश अशा शकली लढवत गेल्या सहा वर्षांत शासकीय तिजोरीवर ५०० कोटी रुपयांचा डल्ला मारल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसूचित जाती, ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी या प्रवर्गांमधील विद्यार्थ्यांना तर आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. शिष्यवृत्ती अंतर्गत निर्वाहभत्ता या विद्यार्थ्यांना मिळतो. मात्र, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि इतर शुल्क या तिन्हींचा लाभ हा पॉलिटेक्निक कॉलेज चालविणाऱ्या संस्थांना मिळतो. या कॉलेजांमध्ये २००९-१० ते २०१४-१५ या काळात ६ लाख ८८ हजार १९८ विद्यार्थ्यांनी नामांकन केले. प्रत्यक्षात प्रथम वर्षाच्या अंतिम परीक्षेला ४ लाख ७७ हजार ९३६ विद्यार्थीच बसले. याचा अर्थ २ लाख १० हजार २६२ विद्यार्थी परीक्षेला बसलेच नाहीत. तरीही सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले. सगळ्यांच्या नावावर कॉलेजांना कोट्यवधी रुपयांची कमाई झाली. नामांकन झालेले विद्यार्थी आणि प्रत्यक्ष परीक्षेला बसलेले विद्यार्थी यांच्या संख्येत तब्बल दोन लाखांचा फरक असणे हा एक विक्रम आहे. तो कसा आणि का करण्यात आला? अत्यंत विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या २ लाख १० हजार विद्यार्थ्यांपैकी १ लाख ६८ हजार विद्यार्थी हे मागासवर्गीय होते. त्यांच्या नावावर संस्थांचं चांगभलं झालं. एकूण ६०८ कोटी रुपये शासकीय तिजोरीतून वाटण्यात आले. यातील ५० ते ६० कोटी रुपये निर्वाहभत्त्यापोटी दिले तर अन्य रक्कम कॉलेजांच्या खात्यात गेली. आपला प्रवेश झाल्याचे अनेक विद्यार्थ्यांना माहितीच नव्हते. केवळ सामाजिक न्याय किंवा आदिवासी विभागाच्या वेबसाईटवर शिष्यवृत्तीसाठी त्यांची नावे नोंदविली गेली, असेही प्रकार घडले. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमात २००९-१० ते २०१४-१५ या काळात खासगी पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये बोगस प्रवेश वा परीक्षेला न बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नावे किमान ५०० कोटी रुपये संस्थाचालकांच्या घशात गेल्याची माहिती सदर प्रतिनिधीच्या हाती आली आहे. राज्यातील एकूण खासगी पॉलिटेक्निक कॉलेजांची संख्या ६७८ आहे. घोटाळे सगळ्याच ठिकाणी झाले असे मात्र नाही. अल्प मुदतीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या नावाखाली झालेल्या लुटीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आधीच जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत आता पॉलिटेक्निकमधील घोटाळ्याची पुरवणी माहिती सादर करण्यात आली आहे. लोकमतने उघड केलेल्या घोटाळ्यांसाठी टास्क फोर्सअल्पमुदतीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाल्याची खळबळजनक मालिका लोकमतचे गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी अभिनव खोपडे यांनी दोन वर्षांपूर्वी चालविली होती. त्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष कृती दलाची (टास्क फोर्स ) स्थापना गृह विभागाने शनिवारी केली. अपर पोलीस महासंचालक के.व्यंकटेशम हे या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष असतील. सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त पीयूष सिंह आणि राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल हे सदस्य असतील. मी आश्वासन देऊनही हा टास्क फोर्स वर्षभर का स्थापन झाला नाही, अशी संतप्त विचारणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्याच आठवड्यात केली होती. या बाबत दिरंगाई करणारे कक्ष अधिकारी ए.एस.जोशी यांना निलंबित करण्यात आल्याचे वृत्तही सर्वप्रथम लोकमतनेच दिले होते. सखोल चौकशी केली जाईलगेल्या सरकारच्या काळात झालेल्या या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची सखोल चौकशी केली जाईल. ज्या-ज्या संस्थांनी असा पैसा उकळला त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. हा गोरखधंदा यापुढे चालणार नाही. जे विद्यार्थी परीक्षेला बसतील त्यांनाच शिष्यवृत्ती द्या, असा आदेश तत्काळ काढण्यात येईल. - विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री