आदिवासींच्या ५०० कोटींच्या ‘बिग बजेट’ची अधिकाऱ्यांना भुरळ

विदर्भ-मराठवाड्याच्या १३ जिल्ह्यातील आदिवासींसाठी असलेल्या ५०० कोटीच्या बिग बजेटने प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना भुरळ घातली आहे. हे बिग बजेट ‘कॅश’ करण्यासाठी

‘एसीबी’चा ट्रॅप पथ्थ्यावर : अमरावतीच्या ‘एटीसी’पदासाठी पुन्हा रस्सीखेच
राजेश निस्ताने - यवतमाळ
विदर्भ-मराठवाड्याच्या १३ जिल्ह्यातील आदिवासींसाठी असलेल्या ५०० कोटीच्या बिग बजेटने प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना भुरळ घातली आहे. हे बिग बजेट ‘कॅश’ करण्यासाठी प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड चढाओढ लागली आहे.
राज्यात आदिवासी विभागाचे बजेट दोन हजार कोटींचे आहे. ते अमरावती, नाशिक, नागपूर आणि ठाणे या चार एटीसींमध्ये विभागले जाते. ५०० कोटीचे बजेट अमरावती येथील आदिवासी विकास खात्याच्या अपर आयुक्तांच्या (एटीसी) वाट्याला येते. त्यांच्या अधिपत्याखाली पांढरकवडा, पुसद, किनवट, कळमनुरी, औरंगाबाद, अकोला, धारणी अशी सात प्रकल्प कार्यालये आहेत. हे बजेट पाहूनच अन्य खात्यातील अधिकारी आदिवासी विभागाकडे आकृष्ट होतात. आजही मूळ आदिवासी विभागात बोटावर मोजण्याइतके अधिकारी शिल्लक आहेत. बहुतांश पदांवर कृषी, वने, पंचायत या खात्यातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांनी ताबा मिळविलेला आहे. एटीसीच नव्हे तर पीओचे पदसुद्धा पटकाविण्यासाठी विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार स्पर्धा लागलेली असते. त्यात वनखाते आघाडीवर आहे. या पदावरील वर्णीसाठी कित्येकदा ‘रॉयल्टी’चा राजमार्ग निवडला जातो.
अमरावतीचे एटीसी भास्कर वाळिंबे नुकतेच यवतमाळ जिल्ह्याच्या दिग्रस येथील एका इमारत मालकाकडून २५ हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी सहआरोपी म्हणून एसीबीच्या जाळ्यात अडकले. या ‘ट्रॅप’साठी एका निलंबित कर्मचाऱ्याने महत्वाची भूमिका वठविल्याचे सांगण्यात येते. वाळींबेच्या अमरावती व ठाण्यातील घरातून सुमारे एक कोटी रुपयांची रोकड व ऐवज एसीबीने जप्त केला. बँक लॉकरची तपासणी अद्याप बाकीच आहे.
भास्कर वाळिंबे हेसुद्धा रॉयल्टीच्या मार्गानेच आदिवासी खात्यात आले होते. त्यांचा ठाणे एटीसी पदावर डोळा होता. त्यासाठी तब्बल दीड वर्षे ते ‘आजारी’ रजेवर राहिले.
परंतु ठाण्यात संधी न मिळाल्याने अखेर नाईलाजाने ते दोन वर्षांपूर्वी अमरावतीमध्ये एटीसी म्हणून रुजू झाले. बाळिंबे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. लवकरच त्यांच्या निलंबनाचे आदेशही जारी होतील. सध्या एटीसीचे पद रिक्त झाले आहे. या रिक्त पदावर वर्णी लावून घेण्यासाठी पुन्हा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. कृषी खात्यातील एका उच्च पदस्थाने नाशिक एटीसीसाठी फिल्डींग लावली आहे. तेथे सेवा वर्ग करण्यासाठी या अधिकाऱ्याला नाहरकत प्रमाणपत्रही कृषी खात्याने दिले. नाशिकसाठी वेटींगवर असताना या अधिकाऱ्याने अमरावतीत पुनर्वसन होते का, यादृष्टीने चाचपणी चालविली आहे. वित्त खात्यातील एक उच्चपदस्थ अधिकारीसुध्दा मोर्चेबांधणी करीत असल्याची माहिती आहे.