४९ कर्मचाऱ्यांना अखेर घरे सोडावी लागणार

२५ वर्षांहून अधिक काळ राहात असलेली बँकेने दिलेली कांदिवली येथील समता नगरमधील घरे सोडावी लागू नयेत यासाठी सेंट्रल बँक आॅफ इंडियाच्या ४९ कर्मचाऱ्यांनी गेली आठ वर्षे दिलेल्या

मुंबई : २५ वर्षांहून अधिक काळ राहात असलेली बँकेने दिलेली कांदिवली येथील समता नगरमधील घरे सोडावी लागू नयेत यासाठी सेंट्रल बँक आॅफ इंडियाच्या ४९ कर्मचाऱ्यांनी गेली आठ वर्षे दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यास अपयश आले असून या कर्मचाऱ्यांनी येत्या ३१ मार्चपर्यंत घरे खाली करून बँकेस परत करावीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
ही घरे खाली करून घेण्यासाठी बँकेने कर्मचाऱ्यांविरुद्ध २००७ मध्ये ‘पब्लिक प्रिमायसेस इव्हिक्शन अ‍ॅक्ट’नुसार कारवाई सुरु केली. त्याविरुद्ध सुरेश नारायण कदम यांच्यासह इतर कर्मचाऱ्यांनी बँकेचे इस्टेट मॅनेजर, अपिली अधिकारी व उच्च न्यायालयात दाद मागितली. परंतु या सर्व ठिकाणी त्यांना अपयश आले. शेवटचा प्रयत्न म्हणून त्यांनी केलेली विशेष अनुमती याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. मदन लोकूर व न्या. आर. के. अगरवाल यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळली. कर्मचाऱ्यांना एवढाच दिलासा मिळाला की, बँकेने त्यांच्याकडून दंडवसुली करण्याचा बँकेने काढलेला आदेश रद्द केला गेला.
‘म्हाडा’ने समता नगर, कांदिवली येथे बांधलेल्या प्रत्येकी २० सदनिकांच्या १० इमारती सेंट्रल बँकेने आॅगस्ट १९८२ मध्ये घेतल्या. बँकेचे मुख्यालय, मुंबई विभागीय कार्यालय आणि मुंबई महागर क्षेत्रिय कार्यालयातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना ही घरे ‘क्वार्टर्स’ म्हणून देण्याचे बँकेने ठरविले. १९९२ मध्ये ‘म्हाडा’ने या इमारतींखालील जमीनही बँकेला ९० वर्षांच्या भाडेपट्टयाने दिली. जुन्या व जीर्ण झालेल्या या सर्व इमारती पाडून तेथे नव्या इमारती बांधण्याची योजना बँकेने आखली व १९९७ पासून कर्मचाऱ्यांना तेथे घरे देणे बंद केले. २००७ मध्ये बँकेने घरे खाली करण्याची नोटीस दिली तेव्हा तेथे ४९ कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे राहात होती व इतर घरे रिकामी होती.
ही कुटुंबे सर्व १० इमारतींमध्ये विखुरलेली होती. त्यामुळे बँकेची पुनर्विकास योजना रखडली. यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातही तडजोडीचे प्रयत्न झाले. पण त्यास यश आले नाही. या कुटुंबांनी दोन इमारतींमध्ये स्थलांतरित व्हावे व इतर इमारती पाडून पुनर्विकास काम सुरु करावे, असा एक प्रस्ताव होता. दुसऱ्या प्रस्तावानुसार कर्मचाऱ्यांनी पर्यायी जागेत राहायला जावे व बँकेने त्यासाठी त्यांना भाड्यापोटी पैसे द्यावे, असेही प्रयत्न झाले. (विशेष प्रतिनिधी)

दोन्ही मुद्दे फेटाळले
बँकेनेच आम्हाला ही घरे ‘क्वार्टर्स’ म्हणून दिलेली असल्याने बँक सक्तीने घरे खाली करून घेऊ शकत नाही, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे होते. परंतु न्यायालयाने म्हटले की, मुळात सेवाशर्तींचा भाग म्हणून कर्मचारी या घरांवर कायमचा हक्क सांगू शकत नाहीत.
‘म्हाडा’ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी या इमारती बँकेला दिल्या होत्या. मात्र आता बँक आम्हाला घराबाहेर काढून तेथे अधिकाऱ्यांसाठी प्रशस्त घरे बांधू पाहात आहे. हा घरे व जमीनवाटप कराराचा भंग आहे, असा कर्मचाऱ्यांचा दुसरा मुद्दा होता. तो फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, ‘म्हाडा’शी झालेल्या कराराशी कर्मचाऱ्यांचा काही संबंध नाही. अटींचा भंग होणे अथवा न होणे हा बँक व म्हाडा यांच्यातील विषय आहे.