कमलाकर कांबळे,
नवी मुंबई- शहरात तब्बल ४६0 बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. सिडकोने अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब पुढे आली आहे. या धार्मिक स्थळांवर लवकरच कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. त्या दृष्टीने सिडकोने प्राथमिक कार्यवाही सुरू केली आहे.सुनियोजित नवी मुंबई शहरात बेकायदा धार्मिक स्थळांचे पेव फुटले आहे. सामाजिक उपक्रमांसाठी आरक्षित असलेल्या मोकळ्या जागा बळकावून त्यावर सर्रास धार्मिक स्थळे उभारण्यात आली आहेत. अनेक ठिकाणी पदपथ, रस्ते व चौकातही धार्मिक स्थळांची उभारणी करण्यात आली आहे. सिडकोने धार्मिक स्थळांच्या उभारणीसाठी शहरातील विविध संस्थांना तब्बल १३३ भूखंडांचे वाटप केले आहे. परंतु त्यानंतरही बेकायदा धार्मिक स्थळे उभारण्याची प्रक्रिया सुरूच असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे आपापल्या कार्यक्षेत्रात २00९ नंतर उभारलेल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रशासनाला दिले होते. त्यासाठी १५ आॅगस्ट २0१६ पर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. परंतु सिडको व महापालिकेकडून यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. शनिवारी उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पुन्हा राज्य सरकारला फटकारत कारवाईसाठी ३१ डिसेंबर २0१६ पर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. दरम्यान, सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने नव्याने सर्वेक्षण करून ४६0 बेकायदा धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली आहे. छायाचित्रांसह बेकायदा धार्मिक स्थळांची सविस्तर माहिती अंतिम अभिप्रायासाठी नियोजन विभागाकडे पाठविली आहे. या बेकायदा धार्मिक स्थळांची तीन प्रकारात वर्गवारी करण्याची सिडकोची योजना आहे. त्यानुसार पहिल्या प्रकारात २00६ पूर्वीची तर दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकारात २00९ पूर्वीची व २00९ नंतरच्या धार्मिक स्थळांचा समावेश करण्यात येणार आहे. ही वर्गवारी तयार झाल्यानंतर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.>महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक संख्यासिडकोने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महापालिका कार्यक्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल २९९ धार्मिक स्थळे आहेत. तर पनवेल आणि उरण या सिडको कार्यक्षेत्रात १६१ बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आपल्या कार्यक्षेत्रातील बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनावर येवून ठेपली आहे.>नेबरहूड रिलिजन योजनाबेकायदा धार्मिक स्थळांना प्रतिबंध घालण्यासाठी सिडकोने दोन वर्षांपूर्वी नेबरहूड रिलिजन योजना सुरू केली होती. याअंतर्गत विश्वस्त व धार्मिक संस्थांना धार्मिक स्थळ उभारण्यासाठी अल्प दरात भूखंड वाटप करण्यात आले. >कारवाईसंदर्भात समन्वयाची भूमिकासिडकोच्या सर्वेक्षणानुसार महापालिका कार्यक्षेत्रात २९९ बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. या धार्मिक स्थळांवर कोणी कारवाई करायची यासंदर्भात सिडको आणि महापालिका या दोन प्राधिकरणात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने आपल्या जागेवर उभारलेल्या २४ बेकायदा धार्मिक स्थळांवर यापूर्वीच कारवाई केली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली धार्मिक स्थळे ही सिडको, एमआयडीसी व वन विभागाच्या जागेवर उभारलेली आहेत. त्यामुळे या धार्मिक स्थळांवर त्या त्या प्राधिकरणाकडून कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे महापालिकेच्या संबंधित विभागाचे म्हणणे आहे. असे असले तरी नियोजन प्राधिकरण म्हणून बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याची खरी जबाबदारी महापालिकेची आहे. संबंधित प्राधिकरणांशी समन्वय साधून कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.