म्हाडावासीयांना ४५० चौरस फुटांचे क्षेत्र

स्थानिकांना आता ३००ऐवजी ३७७ चौरस फुट चटई क्षेत्रफळासह ३५ टक्के एफएसआय मिळणार आहे

मुंबई : म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा तिढा सुटल्याने म्हाडाच्या वसाहतीचा पुनर्विकास जलद गतीने होणे अपेक्षित असून, स्थानिकांना आता ३००ऐवजी ३७७ चौरस फुट चटई क्षेत्रफळासह ३५ टक्के एफएसआय मिळणार आहे. परिणामी, या न्यायाने पुनर्विकास झाला तर म्हाडा वसाहतीमधील रहिवाशांना ४५० ते ४६० चौरस फूट चटई क्षेत्रफाळाचे घर उपलब्ध होईल, असे गृहनिर्माण तज्ज्ञ रमेश प्रभू यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
राज्य शासनाने म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर रमेश प्रभू यांनी याबाबत सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, दोन हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी जागेमध्ये कुठल्याही प्रकाराचे बांधकाम करून म्हाडाला देण्याची गरज नसल्याने विकासकांनाही विक्रीसाठी अधिक क्षेत्रफळ उपलब्ध होईल. परिणामी, विकासक पुनर्विकासाच्या कामात गती आणू शकतील. चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागेवर अतिरिक्त एक एफएसआय देऊन त्या बांधकामाचे विभाजन करत ते म्हाडाला देण्यात येणार आहे; आणि त्या बांधकामाची किंमतही म्हाडाकडून मिळणार आहे. परिणामी, या नव्या नियमावलीचे स्वागतच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडाला मिळणाऱ्या बिल्टअप क्षेत्राच्या बांधकामाचा खर्च म्हाडा विकासकाला मुद्रांक शुल्काच्या बाजारमूल्यानुसार अदा करणार आहे. परिणामी, म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे नवे परिपत्रक रहिवाशांना लाभदायक आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात म्हाडाच्या एकूण १०४ वसाहती असून, या वसाहती ३० वर्षांहून अधिक काळ जुन्या आहेत. वसाहतींची देखरेख व्यवस्थित होत नसल्याने त्यांची दुर्दशा झाली आहे. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी एफएसआय वाढवण्यात आला होता. वाढीव एफएसआयसाठी विकासकाने म्हाडाला प्रीमियम देण्याचे ठरले होते. परिणामी, बहुतेक म्हाडा वसाहतींचा विकासकाबरोबर पुनर्विकासासाठी करार करण्यात आला होता, असेही रमेश प्रभू यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
>पुनर्विकासासाठी एफएसआय
मुंबई आणि उपनगरातील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी एफएसआय वाढवण्यात आला होता. वाढीव एफएसआयसाठी विकासकाने म्हाडाला प्रीमियम देण्याचे ठरले होते. बहुतेक म्हाडा वसाहतींचा विकासकाबरोबर पुनर्विकासासाठी करार करण्यात आला होता.