यवतमाळसाठी ४५० कोटींचे ‘पॉवर पॅकेज’
By Admin | Updated: May 3, 2015 00:48 IST2015-05-03T00:48:55+5:302015-05-03T00:48:55+5:30
जिल्ह्यातील वीज वितरणाची समस्या दूर करण्यासाठी तब्बल ४५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये २५० कोटी रुपये पाच सब सेंटरसाठी

यवतमाळसाठी ४५० कोटींचे ‘पॉवर पॅकेज’
यवतमाळ : जिल्ह्यातील वीज वितरणाची समस्या दूर करण्यासाठी तब्बल ४५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये २५० कोटी रुपये पाच सब सेंटरसाठी, १०० कोटी रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढविण्यासाठी, ५५ कोटी कृषीच्या वीज जोडणीसाठी आणि ३३ कोटी फिडर सेप्रेशनसाठी खर्च करणार असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रपरिषदेत सांगितले.
यवतमाळ जिल्ह्याच्या मागासलेपणासाठी ऊर्जा खाते जबाबदार असल्याची कबुली देत ऊर्जामंत्री म्हणाले, येथे फिडर सेप्रेशनचे काम न झाल्यामुळे तब्बल २०० गावांना भारनियमन सोसावे लागत आहे. ज्या कंपन्यांनी अर्धवट काम सोडून पळ काढला, त्या आयव्हीआरसीएल आणि नागार्जुन यांना ब्लॅक लिस्टेड करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात ट्रान्समिशन वाढविण्यासाठी २२० केव्हीचे सहा सब सेंटर प्रस्तावित आहेत. मारेगाव, बाभूळगाव, राळेगाव, मुकुटबन येथे प्रत्येकी १३२ केव्हीचे तर नेर, पांढरकवडा येथे २२० केव्हीचे सब सेंटर मंजूर करण्यात आले आहे. याशिवाय कृषीच्या वीज जोडणीसाठी ५५ कोटींची तरतूद केली असून धडक सिंचनच्या सहा हजार विहिरींना तसेच प्रलंबित असलेल्या ९९०० वीज जोडण्या निकाली काढण्यात येणार आहे. येत्या वर्षभरात हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. ३१ मार्च २०१६ पर्यंत १०० कोटींचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले जाणार आहे. आणखी येणाऱ्या १५०० वीज जोडणीसाठी ट्रान्समिशन मजबूत करण्याची गरज आहे. ३१ मार्च २०१६ पर्यंत जिल्ह्यातील वीजसमस्या निकाली काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
३० डिसेंबर २०१६ नंतर शेतकऱ्यांना कृषिपंपाच्या वीज कनेक्शनचा प्रस्ताव सादर करताच सात दिवसांच्या आत वीजजोडणी देण्यात येईल, अशीही ग्वाही त्यांनी दिली. वीजचोरी थांबविण्यासाठी सोशल इंजिनीअरिंंगचा प्रयोग राबविण्यात येणार आहे. ग्राहक सेवा मजबूत करण्यात येईल. आज एका जेईकडे पाच कर्मचारी असून अनेक फिडरचा प्रभार त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे सर्वत्र बेबंदशाही निर्माण झाली आहे. बीई इलेक्ट्रिकल झालेल्या बेरोजगार अभियंत्यांना यापुढे आर्थिक वर्षात १५ लाखांची तीन कामे दिली जातील. पुढे हे बेरोजगार अभियंते दीड कोटीची कामे घेण्यासाठी पात्र होतील. स्थानिक पातळीवरचे अभियंते असल्याने कामातील उणिवा दूर होतील, असेही त्यांनी सांगितले.