४४० व्यापाऱ्यांवर जप्तीची तयारी

एलबीटीप्रश्नी एप्रिलमध्ये कारवाई : नोटिसीची मुदत संपताच आयुक्त रस्त्यावर

सांगली : महापालिकेने एलबीटी वसुलीसाठी व्यापाऱ्यांना वारंवार नोटिसा बजाविल्या आहेत; पण या नोटिसांना त्यांनी आजअखेर केराची टोपली दाखवत असहकार आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. त्यामुळे महापालिकेने कडक पावले उचलत एलबीटीला प्रतिसाद न देणाऱ्या ४४० व्यापाऱ्यांची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्तीची तयारी चालविली आहे. जप्तीपूर्व नोटिशीची मुदत एक एप्रिलला संपत असून, दोन एप्रिलपासून मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू होणार असल्याचे बुधवारी सांगण्यात आले.
महापालिका हद्दीत एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू होऊन दोन वर्षे होत आली आहेत, मात्र व्यापाऱ्यांनी असहकार आंदोलन हाती घेत एलबीटी भरण्यास नकार दिला. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमुळे व्यापाऱ्यांवरील कारवाईला खीळ बसली होती. विधानसभा निवडणुकीनंतर प्रशासनाने एलबीटी वसुलीसाठी जोर धरला आहे. पहिल्या टप्प्यात नोंदणी व कर भरण्यासाठी सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर व्यापाऱ्यांना विवरणपत्र सादर करून रक्कम भरण्याची नोटीस बजाविली. या दोन्ही नोटिशींना व्यापाऱ्यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही.
त्यामुळे पालिकेने व्यापाऱ्यांची बँक खाती सील करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली, तसेच ५० व्यापाऱ्यांवर जिल्हा न्यायालयात फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करीत व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करू नये, अशी सूचना आयुक्त अजिज कारचे यांना केली. त्यामुळे फौजदारीची प्रक्रिया थांबली होती. एक एप्रिलपासून एलबीटी रद्द होईल, अशी अपेक्षा व्यापाऱ्यांना होती; पण तीही फोल ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने थकीत एलबीटी वसुलीसाठी पुन्हा एकदा कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी चालविली आहे.
पालिकेने विक्रीकर विभागाकडून व्यापाऱ्यांच्या खरेदी-विक्रीची माहिती घेऊन त्यांच्याकडे थकीत एलबीटीचे निर्धारण केले. त्यानुसार नऊ हजार व्यापाऱ्यांना मागणी बिले देण्यात आली. त्यापैकी ४४० व्यापाऱ्यांना एलबीटी न भरल्यास जप्तीची कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजाविली आहे. या नोटिशीपोटी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत एक एप्रिलला संपत आहे. त्यानंतर दोन एप्रिलपासून व्यापाऱ्यांची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्तीची कारवाई हाती घेतली जाणार असल्याचे संकेत बुधवारी महापालिका सूत्रांनी दिले. (प्रतिनिधी)


महापौर जोरात, आयुक्त कोमात
एलबीटी वसुलीसाठी महापौर विवेक कांबळे यांनी पदभार हाती घेतल्यापासून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात वसुलीसाठी ते अधिकाऱ्यांसह बाजारपेठेत उतरले होते. एलबीटी वसुलीचे अधिकार आयुक्त अथवा उपायुक्तांपेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या अधिकाऱ्याला आहेत. उपायुक्तांच्या नावे आदेश काढून आयुक्तांकडून दुकानांची झडती, साठा व कागदपत्रे जप्तीची कारवाई होऊ शकते; पण आयुक्तांकडून केवळ कागदपत्रे रंगविण्यातच वर्ष सरले आहे. त्यांच्या मवाळ भूमिकेमागे स्थानिक राजकारण्यांसोबतच शासनाचा दबावही कारणीभूत आहे; पण आता परिस्थिती बदलली आहे. सत्ताधारी काँग्रेससह राष्ट्रवादी, शिवसेना व इतर पक्षांचे नगरसेवक एलबीटी वसुलीसाठी प्रशासनाच्या पाठीशी आहेत. तरीही कारवाईचा जोर प्रशासकीय पातळीवर चढलेला दिसत नाही.

२१ मे २०१३ पासून एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू
व्यापाऱ्यांचा एलबीटीवर बहिष्कार
दोन वर्षांत १७० कोटींचा एलबीटी थकीत
नऊ हजार व्यापाऱ्यांना विवरणपत्रासाठी नोटिसा
४४० व्यापाऱ्यांना जप्तीपूर्व नोटिसा
दोन एप्रिलपासून जप्तीची कारवाई शक्य