म्हादईच्या लढ्यासाठी ४० वकिलांची फौज !

म्हादई पाणीतंटाप्रश्नी गोव्याच्या बिनतोड युक्तिवादांमुळे लवादासमोर बाजू लंगडी पडू लागल्याने कर्नाटक सरकार व सर्वपक्षीय राजकारणी आक्रमक बनले असून, कर्नाटकने तब्बल ४० वकिलांची

सद््गुरू पाटील,  पणजी
म्हादई पाणीतंटाप्रश्नी गोव्याच्या बिनतोड युक्तिवादांमुळे लवादासमोर बाजू लंगडी पडू लागल्याने कर्नाटक सरकार व सर्वपक्षीय राजकारणी आक्रमक बनले असून, कर्नाटकने तब्बल ४० वकिलांची फौज कामाला लावली आहे.
कर्नाटकने म्हादई पाणीतंटा लवादास नवे युक्तिवाद सादर केले असून, त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी गोव्याची यंत्रणा सज्ज होऊ लागली आहे. १५ जुलैला लवादासमोर सुनावणी होणार आहे. गोव्यापेक्षा आपलाच म्हादई नदीच्या पाण्यावर जास्त हक्क आहे, असे कर्नाटक सरकार लवादास पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गोव्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांना त्याची कल्पना आहे. गोवा सरकारची कायदा यंत्रणा तसेच जलस्रोत खात्याची यंत्रणा कर्नाटकला बिनतोड उत्तर देणार आहे. गोव्याकडे एक ज्येष्ठ वकिलासह नऊ वकिलांचे पथक आहे. विर्डी धरणाप्रश्नी गोवा सरकारने महाराष्ट्राविरुद्ध यापूर्वीच खटला जिंकला आहे. महाराष्ट्राने धरणाचे बांधकाम जवळजवळ पूर्ण केले होते. धरणाचा मध्यवर्ती भाग उभारणे बाकी होते. मात्र महाराष्ट्राने आता हे काम थांबविले आहे. गोव्याने विरोध केला नसता तर महाराष्ट्राने एव्हाना पाणी वळविले सुद्धा असते. गोवा सरकारने पर्यावरणवादी डॉ. डी. डी. बसू व जलतज्ज्ञांची मदत घेण्याचे ठरविले आहे. बसू यांनी बऱ्याच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारसाठी म्हादई नदीचा अभ्यास केला आहे. कर्नाटकने पश्चिम घाट क्षेत्राचा कसा विनाश केला, याचाही त्यांनी अभ्यास केला आहे.