नागपूर : राज्यामध्ये तब्बल ४०११ शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देताना अनियमितता झाल्याचे लक्षात आले आहे. राज्य सरकारने सोमवारी नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली.
शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या अवैध नियुक्त्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्या प्रकरणात हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. प्रतिज्ञापत्रातील अन्य माहितीनुसार, आतापर्यंत शालेय शिक्षण विभागाने ४०११ पैकी १७९९ शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना सुनावणी दिली आहे. त्यानंतर १७९९ मधील १०८५ प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला असून संबंधित निर्णयाद्वारे ३०५ प्रकरणांत नियुक्त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे तर, ७७९ प्रकरणांतील मान्यता कायम ठेवण्यात आली आहे. नियुक्तीची मान्यता रद्द करण्यात आलेल्यांमध्ये ७७ प्राथमिक व २२८ माध्यमिक, तर नियुक्तीची मान्यता कायम ठेवण्यात आलेल्यांमध्ये १९९ प्राथमिक, ५७२ माध्यमिक व ८ उच्च माध्यमिक शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांचा समावेश आहे.
या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या नियुक्त्या वर्ष २०१२ नंतरच्या आहेत. नियुक्त्यांच्या मान्यतेत अनियमितता आढळून आलेल्यांमध्ये ४८८ प्राथमिक, २८०५ माध्यमिक व ७१८ उच्च माध्यमिक (एकूण ४०११) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांचा समावेश आहे. आतापर्यंत त्यातील एकूण १७९९ म्हणजे, ३०५ प्राथमिक, १४८६ माध्यमिक व ८ उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना सुनावणी देण्यात आली.
कुणावर काय कारवाई केली?सरकारचे हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन शालेय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या नियुक्त्यांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारात आतापर्यंत कुणावर काय कारवाई केली, अशी विचारणा न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांनी केली. तसेच शालेय शिक्षण प्रधान सचिवांना यावर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचाही आदेश दिला. न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. या गैरव्यवहारामध्ये केवळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना बळीचा बकरा केले जात आहे. शिक्षणाधिकारी व शाळा व्यवस्थापनावर काहीच ठोस कारवाई झालेली दिसत नाही. हे शिक्षण विभागातील अपारदर्शकता स्पष्ट करते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.