अत्याचाराचे वर्षाला ३९ बळी

देशातील सर्वाधिक श्रीमंत महापालिकेपैकी एक असलेल्या मुंबई महापालिका आता महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी धोकादायक बनत असल्याचे माहिती अधिकार कायद्यान्वये

मुंबई : देशातील सर्वाधिक श्रीमंत महापालिकेपैकी एक असलेल्या मुंबई महापालिका आता महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी धोकादायक बनत असल्याचे माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट होत आहे. याठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांना लैगिक छळाला सामोरे जावे लागत असून दरवर्षी सरासरी ३९ तक्रारी दाखल होत आहेत. गेल्या साडेतीन वर्षात याबाबत तब्बल ११८ तक्रार अर्ज दाखल झाल्याची कबुली पालिकेने दिली आहे.
याबाबत ९६ तक्रारीची निर्गत करण्यात आली असलीतरी त्याबाबत संबंधितावर केलेली नेमकी कारवाई प्रशासनाने गुलदस्त्यात ठेवली आहे. गोपनीय बाब असल्याचे सांगून त्याबाबत माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
पालिकेच्या महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध प्रमुख अंतर्गत तक्रार समिती आणि सावित्रीबाई फुले स्त्री संसाधन केंद्राकडे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी त्याबाबत माहिती विचारली होती. त्यावर केंद्राच्या जन माहिती अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी रेखा काळे यांनी कळविले की, जानेवारी २०१३ ते जुलै २०१६ या कालावधीत एकुण ११८ तक्रार अर्ज आले होते. यावर्षात जुलैअखेरपर्यत २१ तक्रारी असून त्यातील ४ प्रकरणे प्रलंबित आहे. गेल्या साडेतीन वर्षात एकुण ९६ प्रकरणे निर्गत करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये चौकशीअंती झालेल्या निर्णयाचे पालन तो दोषी कर्मचारी ज्या आस्थापनेवर कार्यरत आहे त्या विभागाकडून करण्यात येते असल्याचे सांगत त्याबाबत अधिक माहिती देण्यास नकार दिला.
गलगली यांनी पालिका आयुक्तांस पत्र पाठवून मागणी केली की ज्या अधिकारी आणि कर्मचा-यास समितीने लैंगिक अत्याचार प्रकरणी दोषी ठरविले आहे . त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईची माहिती सार्वजनिक करत पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करावी, त्यामुळे लोकलज्जास्तव या प्रकाराला आळा बसेल. तसेच समितीचा कार्यकाळ निश्चित केल्यास कोणाचीही लॉबी तयार होणार नाही. (प्रतिनधी)