राज्यात दुधाला किमान दर मिळावा, दुधाच्या खरेदी दरात कपात होऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, या उद्देशाने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान ३४ रूपये दर देण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने काढला आहे. या शासनाच्या निर्णयावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी जोरदार टीका केली आहे.
हा अध्यादेश म्हणजे दूध उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. राज्य शासनाने गायीच्या दुधासाठी राज्यात (३.५/८.५) गुणप्रतिकरिता ३४ रुपये दर देणे बंधनकारक असेल, असा अध्यादेश जारी केला. सदरचा अध्यादेश म्हणजे दूध उत्पादकांची शुद्ध फसवणूक आहे. शासनाने दोन ओळीचा अध्यादेश काढला आणि सगळे मंत्रिमंडळ स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यात मग्न असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
शासनाने काढलेल्या अध्यादेशामुळे दूध उत्पादकांचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच होणार आहे. कारण, शासनाने ३.५/८.५ गुणप्रतिकरिता ३४ रुपये दर असा उल्लेख सोडून कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली जारी केली नाही. त्यामुळे पुणे, सोलापूर, सातारा, अहमदनगर या जिल्ह्यातील प्रमुख सहकारी आणि खासगी दूध संघांनी आपापल्या हिशोबाने मनमानी करण्यास सुरुवात केली आहे. ३.५/८.५ गुणप्रति व्यतिरिक्त त्याखालील गुणप्रतिस किती दर द्यावा, अशी कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली जारी नसल्यामुळे आपापल्या पद्धतीने दरामध्ये कपात करायला सुरुवात केल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले.
पूर्वी ३.५ फॅटच्या खालील प्रत्येक गुणप्रतिस ५० पैसे प्रमाणे कपात होती. एसएनएफ ८.५ खालील प्रत्येक गुणप्रतिस ३० पैसे प्रमाणे कपात होती. नवीन अध्यादेश आल्यानंतर या संघांनी पळवाट काढली आहे. फॅटच्या गुणप्रतिस ५० पैसे कपात तशीच ठेवली मात्र एसएनएफ ८.५ च्या खालील प्रत्येक गुणप्रतिस ३० पैसे ऐवजी एक रूपायाने कपात करण्यास चालू केल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यातील दूध दर प्रश्नाबाबत विविध दूध उत्पादक शेतकरी संघटना व पशुखाद्य उत्पादक प्रतिनिधींसोबत गेल्या आठवड्यात पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यात दुधाला किमान दर मिळावा, दुधाच्या खरेदी दरात कपात होऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये या उद्देशाने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान ३४ रूपये दर देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली होती.
दर तीन महिन्यांनंतर दराची शिफारसदुधाला रास्त दर मिळावा यासोबतच देशातील स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा आढावा घेऊन समितीने दर ३ महिन्यांनी किमान दूध खरेदी दर निश्चितीबाबत शासनास शिफारस करावी. विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्यास, शासनाकडून प्राप्त निर्देशानुसार ३ महिन्याच्या आतही समितीने दूध दराबाबत शासनास शिफारस करावी, किमान दूध दराची अंमलबजावणीबाबत जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी यांनी दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास दरमहा अहवाल सादर करावा असे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत.