अनुकंपाच्या नोकरीसाठी ३० वर्षांपासून फरफट...

एका दलित कुटुंबाची परवड : पोलीस दलातील नोकरीसाठी शासनाच्या लालफितीच्या कारभाराचे चटके

जहाँगीर शेख - मुंबई=१९८५मध्ये पोलीस दलात सेवेत असताना काविळीने निधन झालेल्या बाळकृष्ण महादेव कांबळे या मुंबई पोलिसाचे कुटुंबीय अनुकंपा तत्त्वाखाली नोकरी मिळावी म्हणून गेली ३० वर्षे शासनदरबारी उंबरठे झिजवत आहे. अज्ञान आणि सज्ञान वारस आणि अनुकंपा तत्त्वाखाली अर्ज करण्यासाठी झालेला एक वर्षाचा उशीर या नियमावलीमुळे एका गरीब दलित कुटुंबीयाची ही फरफट सुरू आहे. अगदी राष्ट्रपतींपर्यंतचा पत्रव्यवहार, मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांच्या भेटीगाठी होऊनही हा प्रश्न सुटलेला नाही. आता या कुटुंबाचे लक्ष नव्या सरकारकडे लागले आहे.
बाळकृष्ण कांबळे हे मुंबई पोलीस म्हणून मुंबईतील गोरेगाव-तीन डोंगरी पोलीस चाळीत राहत होते. पत्नी अंबुताई आणि तीन मुली, दोन मुले असा परिवार होता. २८ जून १९८५ला त्यांचे निधन झाले. तेव्हा सर्व मुले १० वर्षांच्या आतील वयोगटातील होती. अंबुतार्इंनी मुले लहान असल्याने अनुकंपा तत्त्वाखाली स्वत:साठी नोकरीचा अर्ज केला. १६ जून १९८६ ला तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी लेखीपत्राद्वारे ‘मजदूर’या पदासाठी प्रतीक्षा यादीत नाव नोंद केल्याचे सांगितले.
मात्र, त्यानंतर त्यांना प्रतीक्षाच करावी लागली. पाच लहान मुले घेऊन मुंबईत राहणे शक्य नसल्याने अंबुताई या करनूर (ता. कागल) येथे बहिणीकडे राहावयास आल्या, पण त्यांना पुढे मुंबईशी संपर्क साधता आला नाही. सर्वांत लहान मुलगा भीमराव याची २० पूर्ण झाल्यानंतर २१ जून २००३मध्ये त्याने अनुकंपा तत्त्वाखाली अर्ज केला. पोलीस आयुक्तालयातून उत्तर आले की, शासन नियमाप्रमाणे अज्ञान वारसापैकी एकाचे सज्ञान म्हणजे वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर एक वर्षाच्या आत या योजनेखाली अर्ज करणे आवश्यक आहे.
तुम्ही एक वर्ष उशिरा अर्ज केल्याने नियमात बसत नाही. बी. ए. आणि संगणकीय शिक्षण झालेल्या भीमराव याने २००३ नंतर यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. प्रत्यक्ष राष्ट्रपतींनाही पत्रव्यवहार केला. राष्ट्रपतींनी २५ जानेवारी २०१२ रोजी गृहविभागाला पत्र पाठवून याबद्दल विचारणा केली. त्यावेळी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी भीमरावकडे कागदपत्रे मागून घेतली, पण पुढे काहीच प्रतिसाद आला नाही. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील, सतेज पाटील यांनाही वारंवार भेटून हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. आता हे कुटुंब नव्या भाजप सरकारकडे आशा लावून बसले आहे.

काम होता होता सरकार बदलले...
२७ मे २०१४ रोजी भीमरावने गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची भेट घेऊन हा सर्व प्रकार सांगितला. त्यावेळी सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर मंत्री पाटील यांनी ‘अर्ज दाखल करण्याबाबत विलंब समाप्ती’ या सदराखाली स्वहस्तक्षरातील नव्याने अर्ज लिहिण्यास सांगितला, पण पुढे निवडणूक लागल्याने हे काम थांबले आणि आर. आर. पाटील यांचे निधनही झाले.


कुटुंबाची फरफट
मुंबईहून करनूर (ता. कागल) येथे नातेवाइकांच्याकडे येऊन राहिलेल्या या कुटुंबाची नोकरीअभावी फरफट झाली आहे. मोलमजुरी, दुसऱ्यांची शेती कसून कुटुंबाचा गाडा श्रीमती अंबुतार्इंनी हाकला आहे. शासनाच्या लालफितीच्या कारभाराचे चटके एका दलित कुटुंबाला भोगावे लागले आहेत. आता नवे सरकार तरी लक्ष देणार काय? हाच खरा प्रश्न आहे.