एलबीटीत महिना ३० कोटींची वाढ

स्थानिक संस्था करातून (एलबीटी) दिलेली सवलत रद्द केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात दर महिना २५ ते ३० कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.

पुणे : राज्य शासनाने विदेशी मद्य, वाईन, बिअर, देशी दारू आदी विक्रेत्यांना स्थानिक संस्था करातून (एलबीटी) दिलेली सवलत रद्द केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात दर महिना २५ ते ३० कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. आॅगस्टपासून एप्रिलपर्यंत ८ महिन्यांचे २४० कोटी रुपयांचे वाढीव उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकेल. मात्र, यानंतर राज्य शासनाकडून पालिकेला एलबीटीपोटी दिल्या जात असलेल्या अनुदानात कपात केली जाण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने एका आदेशान्वये १५ आॅगस्टपासून दारूविक्रीवरील एलबीटीची सवलत तडकाफडकी रद्द केली आहे. जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईपर्यंत एलबीटीची आकारणी सुरू राहणार आहे. राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ५० कोटी पेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून सूट दिली. त्यामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून सर्व महापालिकांना अुनदान दिले जात आहे.
>राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने विदेशी मद्य, वाईन, बिअर, देशी दारू खरेदी व विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या सर्व विक्रेत्यांनी महापालिकेकडे एलबीटीअंतर्गत नोंदणी करावी, असा आदेश नगर सविच विभागाचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी जारी केला आहे. याची सर्व महापालिकांनी अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. एलबीटीची सवलत जाहीर करण्यात आल्यानंतर मद्याच्या किमती विक्रेत्यांकडून कमी करण्यात आल्या नव्हत्या; त्यामुळे एलबीटी पुन्हा लागू केल्यानंतरही या किमतीमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.