२७ एकर बळकाविण्याचा डाव

जमीन बळकवण्याचे षडयंत्र रचल्याची धक्कादायक व गंभीर बाब शिवसेनेचे गटनेते धनंजय गावडे यांनी पुराव्यासह निदर्शनास आणून दिली

विरार: मौजे विरार सर्व्हे क्रमांक ३३८ या शासकीय मालकीच्या कोट्यावधीच्या जमिनीच्या अभिलेखामध्ये फेरफार करून जमीन बळकवण्याचे षडयंत्र रचल्याची धक्कादायक व गंभीर बाब शिवसेनेचे गटनेते धनंजय गावडे यांनी पुराव्यासह निदर्शनास आणून दिली आहे. याप्रकरणी गावडे यांना वसईच्या प्रांताधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
विरार येथील सर्व्हे क्रमांक ३३८ अ-२ क्षेत्र ८-७८-७ या सातबारा उताऱ्यावर बिस्तीर बारक्यास गुजरात रुलप्रमाणे दिलेली जमीन असा उल्लेख असतांना देखील महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांना गुजरात रुल प्रमाणे जमिनी कसायला दिल्याची अनेक उदाहरणे पालघर जिल्ह्यात व वसई तालुक्यात आहेत. मात्र, मौजे विरार सर्व्हे क्रमांक ३३८ या-२ चे महसूल प्रशासनाने अभिलेखांच्या स्पष्ट नोंदी न ठेवल्यामुळे भूमाफीयांनी शासनाच्या मालकीची व अंदाजे २०० कोटी रुपये किमतीची २७ एकर जमीन हडप करण्याचा डाव रचला असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
विरार येथील फेरफार क्रमांक ८७६ चे अवलोकन केले असता क.जा.प.क्र १४/२७.४.३४ अन्वये अर्व्हे क्रमांक ३३८ चे एकूण क्षेत्र ३० एकर ३४.५ गुंठे एवढे आहे. त्या एकूण क्षेत्राची फोड होऊन ३३८/अ हे २७ एकर ३४.५ गुंठ्याचे एक क्षेत्र ज्याचा आकार 0-0-0 असा आहे व ३३८ ब २ एकर २५ गुंठे व १५ गुंठे पोटखराबा असे दुसरे क्षेत्र गणेश रामचंद्र चौधरी यास जुन्या शर्तीने दिल्याचे फेरफार मध्ये नमूद आहे. त्याअर्थी संपूर्ण सर्व्हे क्रमांक ३३८ ही खाजण जमीन असल्याचे सिद्ध होते, अशी त्यांची तक्रार आहे. सर्व्हे क्रमांक ३३८ अ च्या २७ एकर ३४.५ गुंठे या जमिनीची पुन्हा फोड होऊन सर्व्हे क्रमांक ३३८ अ/१ हा २-४८-९ ज्याचा आकार 0-0-0 असा खांजण जमिनीचा सातबारा वेगळा झाल्याचे निदर्शनास येते व उरलेल्या क्षेत्राचा सर्व्हे क्रमांक ३३८ अ/२ क्षेत्र 0८-७९-0 असा बिस्तीर बारक्यास गुजरात रुल प्रमाणे दिल्याचा सातबारा तयार झाला. सर्व्हे क्रमांक ३३८ हे संपूर्ण खांजण असल्यामुळे बिस्तीर बारक्यास दिलेले क्षेत्र हे शर्तीप्रमाणे व सरकारच्या मालकीचे असल्याचे सिद्ध होते. (प्रतिनिधी )
>जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश द्यावे ; मुख्यमंत्र्यांना साकडे
आजही ही नोंद कायम असताना जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी दिनांक १ जून, २००४ रोजी एस. आर. १ / २००४ अन्वये या जमीनीस दिलेली बिनशेती परवानगी त्वरित रद्द करण्यात यावी व जमीन ताब्यात घ्यावी. तसेच याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित जमीन मालक व विकासक यांचेवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.त्याचप्रमाणे शासनाचा बुडवण्यात आलेला सुमारे कोट्यवधीचा महसूल संबंधितांकडून दंडासह वसूल करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे. उपविभागीय अधिकारी, वसई यांनी यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांना सादर करावा आणि शासनाच्या महसूलाचे रक्षण करावे अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
>तक्रारीत नोंदविलेली वस्तुस्थिती अशी आहे
या जमिनीचे क. जा. प. हे दिनांक २७ एप्रिल, १९३४ साली झाले असल्याने ही जमीन बिस्तीर बारक्यास वर्ष १९३१-३२ पूर्वी कशी मिळाली याचे कोणतेही पुरावे सुदाम बस्तीर पाटील हे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर करू शकले नाहीत.
उपाधीक्षक भूमी अभिलेख, गटबुक, क. जा. प. गटबुका नुसार अजून हिस्से पडले नसून गोळा नंबर आहे. सर्व्हे क्रमांक ३३८ अ-१ व अ -२ वेगळ्या नोंदी कशा झाल्या याचा कुठेही फेरफार नाही.
सर्व्हे क्रमांक ३३८ अ-१ हि आजही खाजण जमीन आहे. सर्व्हे क्रमांक ३३८ अ - २ ही जमीन बिस्तुर बारक्यास पाटील यास कधी व कशी दिली याबाबत कोणतेही फेरफार उपलब्ध नाहीत.
सर्व्हे क्रमांक ३३८ अ-२ या सातबारा उताऱ्यावरील नोंद मम बिस्तीर बारक्यास गुजरात रुल प्रमाणे दिलेली जमीन अशी नोंद कमी करण्यासाठी करण्यात आलेला फेरफार देखील मंडळ अधिकारी, विरार यांनी दिनांक २७ नोव्हेबर १९८७ रोजी नामंजूर केलेला आहे.
>विकासक म्हणतात सर्व आरोप खोटे आणि निराधार
हे सर्व आरोप खोटे आणि निराधार आहेत. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर व बांधकामासाठी आवश्यक परवानगी घेऊन काम सुरु केले आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारचे बेकायदेशीर काम झालेले नाही. -आशुतोष जोशी, बिल्डर