२५ हजारांची ‘अवकाळी’ मदत

राष्ट्रीय आपत्तीत गारपीट आणि अवकाळी पाऊस तसेच वीज कोसळून झालेल्या नुकसानीचा समावेश नसल्याने केंद्र सरकार अवकाळी पाऊस व गारपिटीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देऊ शकत नाही.

कृषिमंत्र्यांची माहिती : अवकाळी, गारपिटीचा राष्ट्रीय आपत्तीत लवकरच समावेश
नाशिक : राष्ट्रीय आपत्तीत गारपीट आणि अवकाळी पाऊस तसेच वीज कोसळून झालेल्या नुकसानीचा समावेश नसल्याने केंद्र सरकार अवकाळी पाऊस व गारपिटीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देऊ शकत नाही. त्यामुळे लवकरच राष्ट्रीय आपत्तीमध्ये अतिवृष्टी व गारपीट या बाबींचा समावेश करण्यात येईल, असे सांगत तातडीची गरज म्हणून केंद्राकडून हेक्टरी १२, तर राज्य सरकारकडून १३ हजार अशी एकूण २५ हजारांची नुकसानभरपाई देण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोेहन सिंग यांनी ओझर येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.
अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची  पाहणी करण्यासाठी ते नाशिक दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी सारोळे, वनसगाव यासह परिसरातील गावांना भेटी देऊन पाहणी केली. राष्ट्रीय आपत्तीच्या निकषात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका समितीचे गठण केले असून, त्या समितीचा अहवाल पुढील महिन्यात प्राप्त होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी महसूल व कृषिमंत्री एकनाथ खडसे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

कृषिमंत्र्यांचे कोणते वक्तव्य खरे?
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई केंद्र सरकार देऊ शकणार नाही. त्यासाठी राज्यांनी आपत्ती निवारण निधी वापरावा, असे टिष्ट्वट केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी शनिवारी सकाळी केले, तर हेक्टरी १३ हजार रुपये केंद्र सरकार देईल, अशी घोषणा त्यांनी ओझर येथे केली. त्यामुळे नेमके खरे काय, असा प्रश्न जाणकरांना पडला आहे.