संरक्षण खरेदीत २५ % बचत शक्य

राजकीय भूमिका स्पष्ट असेल आणि व्यवस्था स्वच्छ ठेवली, तर संरक्षण साधनसामग्री खरेदीत किमान २५ टक्के रक्कमेची बचत शक्य असल्याचा दावा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी

मुंबई : राजकीय भूमिका स्पष्ट असेल आणि व्यवस्था स्वच्छ ठेवली, तर संरक्षण साधनसामग्री खरेदीत किमान २५ टक्के रक्कमेची बचत शक्य असल्याचा दावा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी मेक इन इंडिया सेंटरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना केला.
वांद्रे-कुर्ला संकुलातील मेक इन इंडिया सेंटरला सोमवारी संरक्षणमंत्र्यांनी भेट दिली. या वेळी संरक्षणविषयक दालनांची पाहणी, गुंतवणूकदारांशी चर्चा केल्यानंतर, त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘संरक्षण सामग्री खरेदीबाबत राजकीय धोरण स्पष्ट असेल, तर २० ते ५० टक्के कमी दरात साहित्य मिळाल्याचा आपला वैयक्तिक अनुभव आहे. संरक्षण सामग्री खरेदी धोरणास उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली असून, येत्या एप्रिलपर्यंत धोरणाची अंमलबजावणी होईल. नवीन धोरणानुसार संरक्षण खरेदीतही ‘मेक इन इंडिया’ला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संरक्षण दलांना लागणाऱ्या साहित्याची निर्मिती आणि तंत्रज्ञान भारतीय कंपन्यांकडे असेल, तर त्यांनाच प्राधान्य देण्याची सूचना करण्यात आल्याचे पर्रिकर म्हणाले.
संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष प्रयत्न करीत आहे. संरक्षण साहित्याबाबतीत देश स्वयंपूर्ण व्हावा, यासाठी जाचक नियम, परवान्यांच्या अटी दूर करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत ३७० परवाने वितरित करण्यात आले असून, ४० सामंजस्य करार करण्यात आल्याची माहिती पर्रिकर यांनी या वेळी दिली.
भारतीय बनावटीच्या आकाश आदी क्षेपणास्त्रांची निर्यात करता यावी, यासाठी या क्षेपणास्त्रांची निर्मिती वाढविण्याच्या सूचना उत्पादक कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत. किमान दहा टक्के निर्यात करता यावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
संरक्षण क्षेत्रात ५० सामंजस्य करार
‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहामध्ये आतापर्यंत संरक्षण क्षेत्रात ५० पेक्षा अधिक सामंजस्य करार झाले असून, यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येण्यास मदत होणार आहे. या गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी दिली. पाकिस्तानला एफ-१६ ही लढाऊ विमाने विकण्याचा अमेरिकेच्या निर्णयाबद्दल विचारले असता, पर्रिकर म्हणाले की, ‘अद्याप अमेरिकेने तसा निर्णय घेतला नाही. केवळ अधिसूचना काढली आहे,’ असे स्पष्ट केले.