गिरणी कामगारांसाठी २४ हजार घरे होणार उपलब्ध

३१ गिरण्यांच्या भूखंडांवर भविष्यात २४,७०० घरे गिरणी कामगारांसाठी बांधण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मंगळवारी सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत म्हाडाच्या वाट्याला आलेल्या ३१ गिरण्यांच्या भूखंडांवर भविष्यात २४,७०० घरे गिरणी कामगारांसाठी बांधण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मंगळवारी सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
विकास नियंत्रण नियमावली कलम ५८ अंतर्गत ज्या गिरण्यांच्या जागा संपादित करून राज्य सरकार म्हाडाद्वारे घरे बांधणार आहे, त्या ठिकाणी गिरणी कामगारांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
एप्रिलच्या सुनावणीत कोर्टाने किती गिरणी कामगारांना घरे देणे शक्य आहे, अशी विचारणा सरकारकडे केली होती. तसेच गिरणी कामगारांच्या घरासाठी म्हाडाकडे किती भूखंड उपलब्ध आहेत, याचेही उत्तर सरकारला देण्याचे निर्देश दिले होते. २४,७०० घरे बांधण्यात येतील, अशी माहिती खंडपीठाला दिली. ५८ गिरण्यांपैकी म्हाडाला ३१ गिरण्यांच्या भूखंडामध्ये वाटा मिळाला आहे. १० गिरण्यांमध्ये म्हाडाच्या वाट्याला काहीच भूखंड आला नाही. तर सहा भूखंडांचा ताबा अद्याप मिळाला नाही, याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
‘३१ गिरण्यांचा भूखंड मिळून म्हाडाला उपलब्ध होणाऱ्या भूखंडावर गिरणी कामगारांसाठी एकूण १६,९०० घरे प्रत्यक्ष उपलब्ध होणार आहेत. तर ७, ८०० संक्रमण शिबिरे बांधण्यात येणार आहेत,’ अशी माहिती सरकारी वकील जे. डब्ल्यु. मॅट्टोस यांनी खंडपीठाला दिली.