२२ तालुके नक्षलमुक्त

राज्यातील नक्षलग्रस्त क्षेत्रातून २२ तालुके वगळण्यात आले असून तेथे नक्षलवाद्यांच्या कोणत्याही कारवाया अस्तित्वात नसल्याचे शिक्कामोर्तब खुद्द पोलीस महासंचालकांनीच केले आहे.

पोलीस महासंचालकांकडून फेरआढावा : हजारो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक ‘धक्का’
राजेश निस्ताने - यवतमाळ
राज्यातील नक्षलग्रस्त क्षेत्रातून २२ तालुके वगळण्यात आले असून तेथे नक्षलवाद्यांच्या कोणत्याही कारवाया अस्तित्वात नसल्याचे शिक्कामोर्तब खुद्द पोलीस महासंचालकांनीच केले आहे.
शासनाच्या ७ डिसेंबर २००४ च्या निर्णयानुसार संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यासह गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा, नांदेड, यवतमाळ या जिल्ह्यातील एकूण ३७ तालुके नक्षलप्रभावित म्हणून घोषित करण्यात आले होते. त्यापोटी या नक्षल क्षेत्रात सेवा देणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरमहा १ हजार ५०० रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता आणि एकस्तर वेतनश्रेणी दिली जात होती. सुमारे १० वर्षांपासून सहा जिल्ह्यातील हजारो शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी या भत्त्यांचा लाभ घेत आहेत. जानेवारी २०१४ मध्ये राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडून नक्षलग्रस्त क्षेत्राचा फेरआढावा घेण्यात आला. तेव्हा ३७ पैकी तब्बल २२ तालुक्यांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या कोणत्याही उघड अथवा छुप्या कारवाया नसल्याचे पोलिसांना आढळून आले. तसा अहवाल १७ आॅक्टोबर २०१४ रोजी महासंचालकांनी शासनाला सादर केला. त्यानुसार शासनाने २२ तालुक्यांना नक्षलग्रस्त क्षेत्रातून वगळले आहे. त्यासंबंधीचा आदेश गृहविभागाचे उपसचिव ब.दि. उमाटे यांच्या स्वाक्षरीने २६ डिसेंबर २०१४ रोजी जारी करण्यात आला. २२ तालुके वगळल्याने तेथील हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांना आर्थिक धक्का बसला आहे. यापुढे त्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी आणि दरमहा दीड हजार रुपयांच्या भत्त्याला मुकावे लागणार आहे.
कोणत्याही नक्षली हालचाली नसताना उपरोक्त २२ तालुक्यांना तो दर्जा आणि आर्थिक लाभ कशासाठी, असा प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून उपस्थित केला जात होता. हा नक्षल भत्ता म्हणजे शासकीय तिजोरीवर विनाकारण बोजा असल्याची ओरड केली जात होती. फेरआढाव्यात महासंचालकांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने शासनाच्या तिजोरीवरील कोट्यवधीचा बोजा आता वाचणार आहे.
फेरआढावा २०१६ मध्ये
पोलीस महासंचालकांच्या अहवालावर २२ तालुके वगळण्याची कार्यवाही शासनाने केली. ही स्थिती पुढील दोन वर्ष कायम राहणार आहे. कारण नक्षल प्रभावित क्षेत्राचा पुढील आढावा थेट जानेवारी २०१६ मध्ये पोलीस महासंचालकांमार्फत घेतला जाणार आहे.