२१४ कोळसा खाणपट्टे रद्द

९९३ ते २०१० या काळात केंद्र सरकारने खासगी आणि सरकारी कंपन्यांना केलेले एकूण २१४ कोळसा खाणपट्ट्यांचे वाटप सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केले

२१४ कोळसा खाणपट्टे रद्द

नवी दिल्ली : १९९३ ते २०१० या काळात केंद्र सरकारने खासगी आणि सरकारी कंपन्यांना केलेले एकूण २१४ कोळसा खाणपट्ट्यांचे वाटप सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केले. यापैकी ज्या ४० खाणपट्ट्यांमध्ये याआधीच उत्पादन सुरू झाले आहे त्यांना ते बंद करण्यासाठी सहा महिन्यांची म्हणजे ३१ मार्च २०१५ पर्यंतची मुदत दिली गेली आहे. रद्द केल्या गेलेल्या खाणपट्ट्यांमध्ये विदर्भातील २४ खाणपट्ट्यांचा समावेश असून, त्यापैकी १० खाणपट्ट्यांमध्ये उत्पादन सुरू झाले आहे.
या काळात ‘स्क्रीनिंग कमिटी’च्या माध्यमातून व थेट सरकारकडून केले गेलेले एकूण २१८ कोळसा खाणपट्ट्यांचे वाटप ‘मनमानी आणि बेकायदा’ असल्याचा निकाल सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्रमल लोढा, न्या. मदन लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ यांच्या खंडपीठाने २५ आॅगस्ट रोजी दिला होता. हे सर्व बेकायदा वाटप रद्द करावे. त्यामुळे होणारे परिणाम कितीही गंभीर असले तरी ते निस्तरण्याची आमची तयारी आहे, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने दिल्यानंतर त्याच खंडपीठाने हा खाणपट्टे रद्द करण्याचा आदेश दिला. मात्र रिलायन्स समूहाच्या सासन पॉवर लि. कंपनीच्या अतिविशाल औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी दिलेले मोहेर आणि मोहेर अमरोली एक्स्टेंशन हे दोन खाणपट्टे तसेच राष्ट्रीय औष्णिक विद्युत महामंडळास दिलेला पाकरी बाखाडिह व स्टील अ‍ॅथॉरिटी अआॅप इंडियास दिलेला तसरा या चार खाणपट्ट्यांचे वाटप इतरांप्रमाणेच बेकायदा असूनही न्यायालयाने ते रद्द केले नाही. रद्द केल्या गेलेल्या खाणपट्ट्यांपैकी ४० खाणपट्टे असे आहेत जेथे उत्पादन सुरु झाले आहे किंवा उत्पादन सुरु होण्याच्या बेतात आहे. त्या खाणी बंद करण्यासाठी न्याायलयाने संबंधित कंपन्यांना येत्या ३१ मार्च २०१५ पर्यंतची मुदत दिली आहे. दरम्यानच्या काळात या खाणी ताब्यात घेऊन कोल इंडियाने त्या चालव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
ज्यांना खाणपट्टयांचे वाटप झाले त्यांनी तेथे वेळेत उत्पादन सुरु न केल्याने सरकारचे प्रत्येक टन कोळशामागे २९५ रुपयांचे नुसकान झाले, असा अंदाज नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) त्यांच्या अहवालात नोंदविला होता.
त्यामुळे वाट झालेल्या खाणपट्ट्यांमध्ये ज्यांनी उत्पादन सुरु केले आहे त्यांनी आजवर काढलेल्या व ३१ मार्चपर्यंत काढल्या जाणाऱ्या कोळशावर अतिरिक्त लेव्हीपोटी प्रतिटन २९५ रुपये केंद्र सरकारला द्यावेत, असाही आदेश खंडपीठाने दिला. याची आत्तापर्यंतची थकबाकी ३१ डिसेंबरपर्यंत द्यायची आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)