मेळघाटातील २१ गावांचे पुनर्वसन निधीअभावी रखडले

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प राज्यात अव्वल असल्याचे शिक्कामोर्तब राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण समितीने केले आहे. असे असले, तरी २१ गावांचे पुनर्वसन निधीअभावी अद्यापही रखडले आहे. या गावांच्या पुनर्वसनासाठी

३७५ कोटींची गरज : लोकवस्तीमुळे वाघांचे संरक्षण धोक्यात
गणेश वासनिक - अमरावती
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प राज्यात अव्वल असल्याचे शिक्कामोर्तब राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण समितीने केले आहे. असे असले, तरी २१ गावांचे पुनर्वसन निधीअभावी अद्यापही रखडले आहे. या गावांच्या पुनर्वसनासाठी ३७५ कोटींची आवश्यकता असून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. व्याघ्र प्रकल्पातून गावांच्या पुनर्वसनाशिवाय वाघांचे संगोपन शक्य नाही, हेदेखील तितकेच खरे आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे व्यवस्थापन, निधीचे नियोजन, कृती आराखडा, योजनांची अंमलबजावणी करण्यात अग्रेसर आहे. मात्र, वाघांच्या संरक्षणासाठी अतिशय पोषक वातावरण असलेल्या मेळघाटात गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही. यापूर्वी १३ गावांचे पुनर्वसन झाले असून २१ गावे अद्यापही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या गावांच्या पुनर्वसनासााठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु राज्य शासन यासाठी निधीची व्यवस्था त्वरित करुन देत नसल्याची ओरड सुरू आहे. व्याघ्र प्रकल्पातील गावांमुळे वन्यप्राण्यांना मुक्तसंचार करणे कठीण होत आहे.
यामुळे या गावांच्या आश्रयाने शिकारी वाघांच्या हत्येचा डाव रचत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे २१ गावांच्या पुनर्वसनाचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या गावांतील रहिवाशांना प्रत्येकी १० लाख रुपये मोबदला देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. २१ गावांचे पुनर्वसन करताना ३ हजार ७२१ नागरिक विस्थापित होत असून ३७१ कोटी २१ लाख रुपयांची गरज भासणार आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांचे संगोपन आणि संरक्षणात अडथळा ठरणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक निधीकरिता अहवाल पाठविला आहे. मात्र, निधी मिळाल्याशिवाय गावांचे पुनर्वसन करणे कठीण असल्याचे चित्र आहे.
या गावांना प्रतीक्षा
व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचे पुनर्वसन केले जात आहे. मात्र, निधीअभावी अजूनही २१ गावांचे पुनर्वसन होऊ शकले नाही. यामध्ये चुर्णी, पस्तलाई, सेमाडोह, मांगीया, रोरा, चोपण, डोलार, माडीझडप, रायपूर, बोराट्याखेडा, रेट्याखेडा, केलपाणी, मेमना, पिली, माखला, अढाव, ढाकणा, अंबाबरवा, चुनखडी, रोहिणखिडकी, तलई ही गावे आहेत. २१ गावांतील ३ हजार ७२१ नागरिक विस्थापित होणार आहेत.