मुंबईतील ‘आयसीटी’विद्यापीठाला जालन्यात 203 एकर जमीन

औरंगाबाद, दि.15 -  राज्य सरकारने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या ‘इन्स्टिट्यूट आॅफ केमिकल टेक्नॉलॉजी’कडे (आयसीटी) औरंगाबाद- जालना रस्त्यावरील प्रस्तावित शिरसवाडी गावातील २०३ एकर जमीनीचे हस्तांतरण केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘आयसीटी’च्या प्रबंधक प्रा. स्मिता लेले आणि तंत्रशिक्षण सहसंचालक डॉ. महेश शिवणकर यांनी जमिन हस्तांतरणाच्या करारावर स्वाक्ष-या केल्या. या जमिनीला ‘आयसीटी’कडून लवकरच कुपन घालणार असल्याचे प्रा. लेले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाची मागील वर्षी ४ आक्टोबर रोजी औरंगाबादे बैठक झाली होती. या बैठकीत मुंबईतील ‘आयसीटी’ संस्थेचे उपकेंद्र मराठवाड्यात सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यासाठी जालना शहराजवळील शिरसवाडी येथील जमिनीची निवड जिल्हाधिकाºयांनी केली. मागील महिन्यातच जालना जिल्हाधिकाºयांनी या जमिनीचे हस्तांतरण तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. महेश शिवणकर यांच्याकडे केले होते. याविषयीचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते. तसेच लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित तंत्रशिक्षण विभागाकडून या जमिनीचे ‘आयसीटी’कडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी जालना जिल्ह्याच्या दौ-यावर आले असता, त्यांच्या उपस्थितीत या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आले. ‘आयसीटी’चे कुलगुरू जी.डी. यादव हे अमेरिकेच्या दौºयावर असल्यामुळे संस्थेच्या प्रबंधक प्रा. स्मिता लेले यांनी हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पाडली. या हस्तांतरणामुळे ‘आयसीटी’ सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संस्थेच्या उभारणीमुळे मराठवाड्यात केमिकल इंडिस्ट्रीतील संशोधनाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. 

‘आयसीटी’ येत्या शैक्षणिक वर्षांपासूनच बायोटेक्नॉलॉजी, आॅइल अ‍ॅण्ड पेंट, फुड, फार्मसी, नॅनोटेक्नॉलॉजी या विषयांमध्ये पीएच.डी. चे संशोधन करण्यात येणार आहे. तसेच पुढील वर्षांपासून पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील असे प्रा. स्मिता लेले यांनी सांगितले. सरकारने संस्थेच्या उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यास दोन वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती होऊ शकते. कारण मुंबईमध्ये जागेच्या आभावामुळे संस्थेच्या विकासाला मर्यादा येत आहेत. जालन्यातील जागेमुळे हा प्रश्न सुटणार असल्याचेही प्रा. लेले यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने मराठवाड्यासाठी घोषित केलेल्या संस्थांपैकी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, आयसीटीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र ‘स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड आर्किटेक्ट’ अर्थात ‘स्पा’ संस्था सुरू होण्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असून, या सुटल्यास मराठवाड्यात महत्वाच्या शैक्षणिक संस्था सुरु होतील.