मुंबई : आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर अजित पवार गटाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे एक महिन्याची मुदत मागितली आहे. मात्र प्रत्यक्षात अध्यक्षांना सुनावणीसाठी मिळणारा वेळ अत्यंत कमी असल्याने या गटाला किती मुदतवाढ द्यायची याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. काहीही केले तरी अजित पवार गटाला दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक मुदत देता येणार नाही यावर विधिमंडळ सचिवालयाचे एकमत झाले आहे.
शिवसेनेपाठोपाठ आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीतही दोन गट आमने-सामने आले आहेत. पक्षशिस्त मोडल्याने अजित पवार गटाच्या आमदारांवर कारवाई करून अपात्र ठरवा, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाकडून करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे अजित पवार गटाकडूनही शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे करण्यात आली होती.
यासंदर्भात दोन्ही गटांच्या ५१ आमदारांना अध्यक्षांनी नोटीस बजावत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. मात्र, आम्ही कोणतीही शिस्त मोडली नसल्याचे कारण देत शरद पवार गटाने आपले म्हणणे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सादर केले आहे. अजित पवार गटाने मात्र आपले म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली आहे.
३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत निर्णय शिवसेनेबाबत विधानसभा अध्यक्षांना ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय द्यायचा आहे. त्यातच राष्ट्रवादीच्या सुनावणीसाठी कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया हिवाळी अधिवेशन काळातच सुरू केली जाणार आहे. राष्ट्रवादीची सुनावणी संपवून ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे अजित पवार गटाला एक महिन्याऐवजी दोन आठवड्यांची मुदत दिली जाणार आहे.