कर्जमाफीसाठी २ लाख शेतकरी करणार जेल भरो! १४ मे रोजी राज्यव्यापी आंदोलन

संपूर्ण कर्जमाफी, दुधाला योग्य भाव, शेतमालाला हमीभाव या प्रमुख मागण्यांसाठी, राज्य शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारने सर्वच मागण्यांबाबत शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत, सुकाणू समितीने १४ मे रोजी राज्यव्यापी जेल भरो सत्याग्रहाची हाक दिली आहे.

मुंबई - संपूर्ण कर्जमाफी, दुधाला योग्य भाव, शेतमालाला हमीभाव या प्रमुख मागण्यांसाठी, राज्य शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारने सर्वच मागण्यांबाबत शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत, सुकाणू समितीने १४ मे रोजी राज्यव्यापी जेल भरो सत्याग्रहाची हाक दिली आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघात मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत समितीने हा इशारा दिला आहे.समितीचे सदस्य किशोर ढमाले म्हणाले की, बेळगावासह राज्यातील ३७ जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी जागर यात्रा काढत, सुकाणू समितीने सरकारच्या धोरणांविरोधात एल्गार पुकारला आहे. वीजबिलावर बहिष्कार टाकत शेतकºयांनी अन्यत्याग आंदोलन केले. त्यानंतरही सरकारला जाग आलेली नसून, शेतकºयांची दिशाभूल करण्यात सरकार धन्यता मानत आहे. म्हणूनच १४ मे रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी जेल भरो आंदोलन करतील. त्यासाठी हजारो शेतकºयांनी संमतीपत्रके भरून दिलेली आहेत.ज्येष्ठ शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील म्हणाले की, कर्जमाफीची घोषणा करून, सरकार शेतकºयांकडून दीड लाखांपुढची कर्ज वसूल करून स्वत:चीच तिजोरी भरत आहे. अद्याप कर्जमाफीची ३४ हजार कोटींची रक्कम कर्जमाफीसाठी वापरण्यात आलेली नाही. दुधाच्या दराबाबत जूनमध्ये शासन निर्णय जारी केल्यानंतरही, दुधाला प्रती लीटरसाठी २७ रुपये दर मिळालेला नाही. दुधाला दर न देणाºया संघांवर कारवाई करण्याऐवजी सरकारकडून अनुदान देण्याचा प्रकार सुरू आहे.वीजबिलाबाबतही सरकारी कंपनीच सरकारची लूट करत असल्याचा आरोप समितीचे सदस्य प्रताप होगाडे यांनी केला आहे. होगाडे म्हणाले की, या संदर्भातील सर्व पुरावे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर केलेले आहेत, तरीही ठोस कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे शेतकºयांनी संपूर्ण वीजबिल माफी मिळत नाही, तोपर्यंत बिल न भरण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. तूर्तास तरी शासनाने वीजबिलाचा प्रश्न आॅगस्ट महिन्यांपर्यंत सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे.जेल भरोला कामगार संघटनांचा पाठिंबाकामगार संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे विश्वास उटगी यांनी शेतकºयांच्या जेल भरो आंदोलनाला पाठिंबा घोषित केला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ७० टक्क्यांपर्यंत वाटा असलेल्या शेतकरी आणि कामगार यांना नष्ट करण्याचे काम सरकारी धोरण करत आहे. त्यामुळे सत्ता उलथविण्याचे काम शेतकरी आणि कामगार मिळून करतील, असेही ते म्हणाले....म्हणून विरोधी पक्षांचे मौन!दूध, ऊस किंवा तूर डाळीला भाव मिळत नसतानाही विरोधी पक्ष चुप्पी साधून आहेत. कारण साखर कारखाना, बाजार समित्या आणि दूध संघांवर राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना या विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी भाजपाचेच पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा पवित्रा सत्ताधा-यांसह विरोधी पक्षांनी घेतल्याचा आरोप समितीने केला आहे. मात्र, दुधासह शेतीमालाला हमीभाव मिळविण्यासाठी डाव्या पक्षांसह, सर्व शेतकरी संघटना १४ मे रोजी राज्यातील सर्व तुरुंग भरतील, असा दावा सुकाणू समितीने केला आहे.