तीन वर्षांत १८,५१० शाळा होणार डिजिटल

बदलत्या काळानुरूप राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत बदल केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, शाळा १०० टक्के डिजिटल करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

मुंबई : बदलत्या काळानुरूप राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत बदल केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, शाळा १०० टक्के डिजिटल करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सब्लिटी (सीएसआर) आणि लोकसहभागातून राज्य शासन पुढच्या तीन वर्षांत १८ हजार ५१० शाळा डिजिटल करणार आहे.
राज्यातील शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानयुक्त अद्ययावत ज्ञान मिळावे, याकरिता राज्य स्तरावर उपाययोजना आखल्या जात आहेत. जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या कार्यक्रमांतर्गत शाळांतील शिक्षण व्यवस्थेत बदल केले जात आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत शाळेतील शिक्षणात बदल करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून रोटरी साउथ एशियन सोसायटीशी (आरएसएएस) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यांच्या साहाय्याने शाळा डिजिटल करणार असल्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
धुळे जिल्ह्यातील शाळांमधील वर्ग १०० टक्के डिजिटल झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, उर्वरित शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. आरएसएएसबरोबर राज्यातील १८ हजार ५१० शाळांमध्ये ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सामंजस्य करारानुसार, पुढील ३ वर्षांत डिजिटल करण्यात येणाऱ्या शाळांमध्ये प्रामुख्याने शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यानंतर, खासगी अनुदानित शाळांची निवड करण्यात येणार आहे.
९ जानेवारी २०१७च्या शासन निर्णयाप्रमाणे, ज्या शाळांनी अजूनपर्यंत एक खोली डिजिटल करून घेतलेली नाही. अशा शाळांनी ँ३३स्र://१ङ्म३ं१८३ींूँ .ङ्म१ॅ/ी_’ीं१ल्ल_ेँं_ॅङ्म५ या लिंकवर जाऊन नोंदणी करावी. (प्रतिनिधी)

- विद्यार्थ्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाची माहिती व्हावी व बदलत्या तंत्रज्ञानाशी ताळमेळ साधत त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, हा या योजनेमागील हेतू आहे. त्या अनुषंगानेच शाळा डिजिटल करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.