राज्यातील १७० बाजार समित्या बरखास्त

प्रशासकांची नियुक्ती : चंद्रकांत पाटील यांचा दणका; काही महिने प्रशासक पाहणार कारभार

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -राज्यातील मुदत संपलेल्या व अशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात आलेल्या सुमारे १७० बाजार समित्यांतील संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज, मंगळवारी घेतला. या समित्यांवर काही महिने प्रशासक हेच कारभार करतील आणि त्यानंतर रीतसर निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. राज्यात एकूण ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यातील सुमारे १४० बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली होती. वर्षभरापूर्वी सहकार व पणन विभागातील संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना केली; परंतु या प्राधिकरणावर आयुक्तांची नेमणूक करण्यात काँग्रेसच्या सरकारने चालढकल केली होती. त्यामुळे हे प्राधिकरण कागदावरच राहिले. राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन भाजपचे सरकार सत्तेत आले आहे. या समितीच्या व्यवहाराबद्दल शेतकऱ्यांच्याही मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी होत्या. राज्यातील सुमारे ३२ बाजार समित्यांवर काँग्रेसच्या सरकारने येथील लोकनियुक्त संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याऐवजी अशासकीय मंडळ नेमले होते. भ्रष्टाचारी संचालकांना घरी घालवून आपल्याच पक्षातील कार्यकर्त्यांची या अशासकीय मंडळावर सरकारने वर्णी लावली होती. त्याविरोधात राज्यभरातून प्रचंड टीका होवूनही सरकारने त्यात कोणताही बदल केला नव्हता.
मंत्री पाटील यांनी बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाचा कालावधी संपलेल्या व अशासकीय मंडळ नियुक्त असलेल्या गटांतील १७० बाजार समित्या बरखास्त केल्या व समित्यांचा कारभार त्या-त्या जिल्ह्यातील उपनिबंधक अथवा सहाय्यक निबंधकांकडे सोपविला आहे. सहकारमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे बाजार समितींच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
गैरव्यवहार थांबणार का?
शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे मोल योग्यरीतीने मिळावे, त्याच्या
मालाला हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी या समितीची स्थापना झाली. परंतु काही मोजके अपवाद वगळता या समित्या म्हणजे राजकीय अड्डेच बनल्या होत्या. मुंबई, कोल्हापूरसारख्या बाजार समित्यांमधील मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार उघडकीस आला. त्याची चौकशीही झाली; परंतु प्रत्यक्षात राजकीय दबावामुळे कुणावरही आजपर्यंत फारशी कारवाई झालेली नाही. आता नव्या सरकारने या समित्या बरखास्त केल्या खऱ्या, परंतु या समित्यांतील गैरव्यवहाराला चाप लागणार का? आणि ज्यांनी गैरव्यवहार केला, त्यांच्यावर काही कारवाई होणार का? हे खरा प्रश्न आहे.