170 बाजार समित्या बरखास्त!

सुमारे 170 बाजार समित्यांतील संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी घेतला.

विश्वास पाटील - कोल्हापूर

राज्यातील मुदत संपलेल्या व अशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात आलेल्या सुमारे 170 बाजार समित्यांतील संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय  सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी घेतला.  या समित्यांवर काही महिने प्रशासक हेच कारभार करतील आणि त्यानंतर रीतसर निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. 

राज्यात एकूण 3क्5 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यातील सुमारे 14क् बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली होती.  वर्षभरापूर्वी सहकार व पणन विभागातील संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना केली; परंतु या प्राधिकरणावर आयुक्तांची नेमणूक करण्यात  काँग्रेसच्या सरकारने चालढकल केली होती. त्यामुळे हे प्राधिकरण कागदावरच राहिले. राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन भाजपाचे सरकार सत्तेत आले आहे. या समितीच्या व्यवहाराबद्दल शेतक:यांच्याही मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी होत्या. राज्यातील सुमारे 32 बाजार समित्यांवर काँग्रेसच्या सरकारने येथील लोकनियुक्त संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याऐवजी अशासकीय मंडळ नेमले होते. भ्रष्टाचारी संचालकांना घरी घालवून आपल्याच पक्षातील कार्यकत्र्याची या अशासकीय मंडळावर सरकारने वर्णी लावली होती. त्याविरोधात राज्यभरातून प्रचंड टीका  होवूनही  सरकारने त्यात कोणताही बदल केला नव्हता. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  मंगळवारी बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाचा कालावधी संपलेल्या व अशासकीय मंडळ नियुक्त असलेल्या अशा दोन्ही गटांतील 17क् बाजार समित्या बरखास्त केल्या आणि समित्यांचा कारभार त्या त्या जिलतील जिल्हा उपनिबंधक अथवा सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे सोपविला आहे. सहकारमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे बाजार समितींच्या वतरुळात खळबळ उडाली आहे. 

 

च्शेतक:यांना त्यांच्या घामाचे मोल योग्यरीतीने मिळावे, त्याच्या मालाला हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी या समितीची स्थापना झाली. परंतु या समित्या म्हणजे राजकीय अड्डेच बनल्या होत्या.

च्मुंबई, कोल्हापूरसारख्या बाजार समित्यांमधील मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार उघडकीस आला. त्याची चौकशीही झाली; परंतु प्रत्यक्षात राजकीय दबावामुळे कुणावरही आजर्पयत फारशी कारवाई झालेली नाही.