नागपूर : राज्य शासनातर्फे दोन टप्प्यांत ७२ हजार पदांची महाभरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामध्ये १६ टक्के पदे मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत राखीव ठेवण्यात येतील. त्यानंतरच ती पदे भरली जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा व विधान परिषदेत केली.राजकारण करण्याच्या आपल्याला अनेक जागा आहेत. पण जेथे शेकडो वर्षांपासून राज्यभरातील गोरगरीब शेतकरी विठ्ठलभेटीच्या ओढीने येतात तेथे जाऊन राजकारण करू नये. तसे झाले तर ते त्या वारकऱ्यांविरुद्धचे आंदोलन ठरेल, असेही मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले.मराठा समाजातील युवकांना शासनाने शुल्क सवलत, उत्पन्न मर्यादा, वसतिगृहांची सोय असे अनेक निर्णय सरकारने घेतले आहेत. अल्पसंख्याक समाजाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, उच्च शिक्षणामध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्क सवलत दिली आहे. या समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.> विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत शासनाने कायदा केला.
> न्यायालयीन प्रक्रियेत ही बाब आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. त्याच्यावर अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांचे निधन झाल्याने न्या. गायकवाड यांची नव्याने नेमणूक करण्यात आली आहे. सध्या आयोगाच्या अध्यक्षांमार्फत प्रक्रिया सुरू असून त्यांच्या मार्फत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.> या आयोगाच्या अहवालानुसार आरक्षणाबाबत शासन निर्णय घेईल. शासनाच्या वतीने न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्यायालयात भक्कम बाजू मांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करू.महापूजा करण्यापासून मुख्यमंत्र्यांना रोखणारमराठा समाजाच्या मागण्या मान्य न झाल्यास विठ्ठलाच्या पूजेपासून मुख्यमंत्र्यांना रोखू, असा इशारा नाशकात सकल मराठा क्रांती मोर्चातर्फे देण्यात आला आहे. पंढरपुरात झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीतदेखील असाच इशारा देण्यात आला होता.मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य हास्यास्पदमराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नोकरभरतीत मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा राखून ठेवण्याचे केलेले वक्तव्य हास्यास्पद व सुप्रीम कोर्टाचा अवमान त्यातून होत आहे. - अ‍ॅड प्रकाश आंबेडकर,भारिप, बहुजन महासंघाचे नेते
धनगर आरक्षणाचा अहवाल तयार : धनगर आरक्षणासंदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, यासाठी टाटा सामाजिक संस्थेचा सर्व्हे पूर्ण झाला असून, त्यांचा अहवालही तयार झाला आहे. तो लवकरच राज्य शासनाला सादर केला जाणार असून तो अहवाल आला की आपण लगेचच त्यासाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस करु.