‘त्या’ १५४ पीएसआयना दिवाळीची भेट

अधिकारी पदाच्या खडतर प्रशिक्षणाची पूर्तता आणि वर्दीवर बॅच लावल्यानंतर अपमानास्परीत्या पदावनत केलेल्या १५४ मागासवर्गीय प्रवर्गातील उपनिरीक्षकांची दिवाळी अखेर खऱ्या अर्थाने गोड झाली आहे.

- जमीर काझीमुंबई  - अधिकारी पदाच्या खडतर प्रशिक्षणाची पूर्तता आणि वर्दीवर बॅच लावल्यानंतर अपमानास्परीत्या पदावनत केलेल्या १५४ मागासवर्गीय प्रवर्गातील उपनिरीक्षकांची दिवाळी अखेर खऱ्या अर्थाने गोड झाली आहे. गेल्या महिन्याभरापासून द्विधा मनस्थितीत वावरणा-या या अधिकाºयांना पदावनत करण्याबाबतचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट) मंगळवारी रद्द केले. प्रशासकीय गोंधळामुळे त्यांच्यावर ही परिस्थिती निर्माण झाल्याची फटकार गृह विभागाला लगावली.‘मॅट’चे अध्यक्ष ए. एच. जोशी यांनी हा निकाल दिला. त्यामुळे नाशिकच्या पोलीस अकादमीमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या या मागासवर्गीय उमेदवारांना आता पर्यवेक्षणार्थी म्हणून नियुक्ती देण्याचा गृहविभागाचा अडसर दूर झाला आहे. ‘लोकमत’ने १५४ उमेदवारांवर होणाºया अन्यायाचा विषय सातत्याने लावून धरला होता. त्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांना ही पदोन्नती नसून, सरळसेवा परीक्षेतून निवड झाल्याचे जाहीर करावे लागले होते. त्याबाबतचे शपथपत्र गृहविभागाने दाखल केल्यानंतर प्राधिकरणाने निर्णय जाहीर केला. त्याचप्रमाणे, या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली.उपनिरीक्षकाच्या ११५व्या बॅचचे पाच आॅक्टोबरला दीक्षांत संचलन झाले होते. मात्र, त्यात सहभागी असलेल्या १५४ मागासवर्गीय उमेदवार यांना आरक्षणातून पदोन्नती दिल्याचा आक्षेप खुल्या प्रवर्गातील काही उमेदवारांनी घेतला होता. त्याबाबत गृहेविभागाने योग्य प्रकारे भूमिका न मांडल्याने, ‘मॅट’ने चार आॅक्टोबरला त्यांची नियुक्ती रद्द केली. त्यामुळे दीक्षांत समारंभात सहभागी झालेल्या प्रक्षिणार्थींना नियुक्ती न देता मूळ पदावर व घटकात पाठविण्यात आले. त्याला आव्हान दिल्यानंतर गेल्या महिन्याभरात उलटसुलट भूमिका मांडली जात होती. अखेर गृहविभागाने संबंधिताची निवड ही परीक्षेतून झाल्याचे शपथपत्र दिल्याने ‘मॅट’चे अध्यक्ष जोशी यांनी ४ आॅक्टोबरचा निर्णय मागे घेतला. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते, अ‍ॅड.जयश्री पाटील व डी. बी. खैरे यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडली.गृहविभागाला खबरदारी घेण्याची सूचनाराखीव प्रवर्गातील १५४ अधिकाºयांना मूळ पदावर परत पाठविण्याच्या निर्णयामुळे राज्य सरकार मागासवर्गीयांच्या विरोधात आहे, अशी भावना संबंधितामध्ये होत असून, त्यामुळे खात्यामध्ये जातीय गटबाजी निर्माण होण्याचा धोका आहे, असा इशारा राज्य गुप्तवार्ता विभागाने दिला होता. त्या विरोधात सोशल मीडियावरून विविध मेसेज, व्हिडीओ व्हायरल केले जात असल्याने, योग्य खबरदारी घेण्याची सूचना गृहविभाग व पोलीस महासंचालकांना दिलेल्या अहवालात केली होती.