विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा तिढा अद्यापही सुटण्याचं नाव घेत नाहीये. हा वाद आता पुन्हा उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. तत्कालिन ठाकरे सरकारनं दिलेली यादी रद्द केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी यचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अॅडव्होकेट नितीन सातपुते यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. सरकारच्या वैधतेचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असं असताना यादी रद्द करण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला असा सवाल करण्यात आला आहे.
"सध्या आमदारांचं जे प्रकरण आहे ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. एकनाथ शिंदे यांनी देवेंद्र फडणवीस जे सरकार बनवलं ते योग्य की अयोग्य, कायदेशीर की बेकायदेशील याचा निकाल अजून लागायचं आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेलं आहे. जेव्हा मविआ सरकार स्थापन झालं होतं. तेव्हा त्यांना घटनेप्रमाणे १२ नामनिर्देशित आमदारांची यादी राज्यपालांना दिली होती. त्यांनी दोन ते अडीच वर्षांत यावर निर्णय घेतला नाही. परंतु प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना ती यादी रद्द करण्याची किंवा आपण ती मागे घेतो असं पत्र दिलं. त्यावर राज्यपालांनीही निर्णय घेतला," असं सातपुते म्हणाले.
“राज्यातील सरकार कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर आहे का हा पहिला मु्द्दा येतो. याचा निर्णय अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात व्हायचा आहे. जर निर्णय विरोधात गेला तर मागे घेतलेल्या यादीचं काय असा प्रश्न निर्माण होतो. जर न्यायालयानं हे सरकार वैध असल्याचा निर्णय दिला तर राज्यपालांच्या या निर्णयाला काही अर्थ राहतो. सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल असताना यापूर्वीच्या काही निकालांचा विचार करता मविआनं दिलेली यादी पुनर्स्थापित करण्यात यावी, जेव्हा हा निकाल लागेल तेव्हा या यादीचं काय करता येईल ते पाहता येईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.