१२ साखर कारखान्यांचे परवाने निलंबित

एफआरपीची थकबाकी न देणाऱ्या राज्यातील १२ साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्याचे सारख आयुक्त डॉ. बिपीन शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पुणे : एफआरपीची थकबाकी न देणाऱ्या राज्यातील १२ साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्याचे सारख आयुक्त डॉ. बिपीन शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
डॉ. शर्मा म्हणाले, रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) म्हणून गत हंगामात शेतकऱ्यांना १९ हजार १२० कोटी रुपये द्यावयाचे होते. त्यापैकी डिसेंबरअखेरपर्यंत १८ हजार ८०० कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र अजूनही ३२८ कोटींची थकबाकी आहे. यासंदर्भात काही कारखान्यांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी घेण्यात आली आणि त्यानंतर १२ कारखान्यांचे परवाने निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परवाने रद्द करण्यात आल्यानंतरही त्यांनी गाळप सुरू ठेवल्यास त्यांच्यावर दंड आकारण्यात येईल, असेही डॉ. शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
साखर कारखान्यांनी प्रतिटनामागे ३ रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीला देणे बंधनकारक आहे. मात्र ७ कारखान्यांनी हा निधी दिलेला नाही. त्यासंदर्भात त्यांना नोटीसही बजावण्यात आली असून येत्या आठवड्यात त्यांचेही परवाने निलंबित करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

नांदेड, औरंगाबादसह मराठवाड्यातील एफआरपी न देणाऱ्या ४४ कारखान्यांबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे; त्यामुळे यांच्याबाबत अजून निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे साखर आयुक्त म्हणाले.गतवर्षी चालू असलेले १३ साखर कारखाने यंदा बंद आहेत. त्यांनी गाळपाचा हंगाम सुरू न केल्याने येत्या २-३ दिवसांत त्यांना जप्तीची नोटीस बजावण्यात येणार आहे.