११२ कोटींचा मुंबई बांधकाम घोटाळा गुंडाळण्याच्या हालचाली

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबईतील प्रेसिडेन्सी विभागात झालेल्या ११२ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या घोटाळ्यावर पडदा टाकण्याची योजना (प्लॅन) ‘रामटेक’ येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत आखण्यात आली.

‘रामटेक’वर बैठक : सर्व कामांच्या पूर्ततेचे दाखले पोलिसांना देणार
राजेश निस्ताने - यवतमाळ
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबईतील प्रेसिडेन्सी विभागात झालेल्या ११२ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या घोटाळ्यावर पडदा टाकण्याची योजना (प्लॅन) ‘रामटेक’ येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत आखण्यात आली.
तीन वर्षांपूर्वी मुंबईत ११२ कोटींचा हा बांधकाम घोटाळा उघडकीस आला. प्रेसिडेन्सी विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता स्वामीदास चौबे हे घोटाळ्याचे सूत्रधार आहेत. ‘लोकमत’ने हा घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर मुंबईचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता उल्हास देबडवार यांनी २० एप्रिल रोजी आझाद मैदान (मुंबई) पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यावरून स्वामीदास चौबे, लेखापाल सक्सेना व इतरांविरुद्ध २२ आॅक्टोबर २०१२ रोजी (अपराध नं. १८१/२०१२) भादंविच्या कलम ४०६,४०९,३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे विभागाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त राजवर्धन यांच्या मार्गदर्शनात सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कार्यकाळात झालेला हा घोटाळा आहे. या घोटाळ्याचा तपास सुरू असला तरी त्यावर पडदा टाकण्याचे नियोजन करण्यात आले. १५ आॅगस्ट दरम्यान मुंबईत ‘रामटेक’वर छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत मर्जीतील अभियंत्यांची बैठक पार पडली. चौबेंना अटक झाली काय, असा पहिलाच प्रश्न या बैठकीत विचारला गेला. त्यावर फिर्यादी देबडवारांसह सर्वांनीच नाही असे उत्तर दिले. या घोटाळ्यामुळे आपला कार्यकाळ बदनाम होत असल्याची भूमिका प्रकर्षाने मांडली गेली. चर्चेअंती ११२ कोटींमध्ये समाविष्ठ सर्व कामे केली गेली असे दाखवायचे, त्यासाठी मुंबईच्या गुणवत्ता नियंत्रण अधीक्षक अभियंत्याकडून तसे सर्व दाखले घ्यायचे आणि ते मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला सादर करायचे, अशी व्यूहरचना या बैठकीत करण्यात आली. ११२ कोटींची कामे पूर्ण झाली असल्याचे दाखले उपलब्ध असताना घोटाळा झाला कसे काय म्हणता, असा प्रतिप्रश्न पोलिसांनाच विचारायचा, असेही ठरल्याचे सांगण्यात येते. या बैठकीनंतर मुंबईतील बांधकाम अभियंत्यांची यंत्रणा कामी लागली आहे.
विशेष असे, बांधकाम गुणवत्ता नियंत्रण विभागाच्या मुंबईतील तत्कालीन अधीक्षक अभियंत्याने केलेल्या चौकशीत केवळ कागदावरच कामे दाखवून कोट्यवधी रुपये उचलले गेल्याचे निष्पन्न झाले होते. चौकशीत ही बाब रेकॉर्डवरही आली. परंतु आता घोटाळेबाजांच्या सोईसाठी तो संपूर्ण अहवालच बदलविण्याची तयारी सुरू आहे. खुद्द ‘सरकार’च या बाबीसाठी पुढाकार घेत असल्याने घोटाळ्यात सहभागी अभियंत्यांची तर आयतीच सोय झाली आहे. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त राजवर्धन यांच्या नेतृत्वातील आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग बांधकाम खात्याच्या मॅनेज दाखल्यांद्वारे तपास गुंडाळतो की ‘वास्तव’ शोधून काढतो याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.