अधिवेशनात अकरा विधेयकांना मंजुरी!

विधेयकांना मंजुरी, विविध खात्यांविषयी घेतलेले अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि विदर्भाच्या विकासाला भरघोस पॅकेज देत विधिमंडळाच्या नागपुरातील

नागपूर : ११ विधेयकांना मंजुरी, विविध खात्यांविषयी घेतलेले अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि विदर्भाच्या विकासाला भरघोस पॅकेज देत विधिमंडळाच्या नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनाचे बुधवारी सूप वाजले. विधान परिषदेत सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी, तर विधानसभेत अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी हिवाळी अधिवेशन संस्थगित करण्याची घोषणा केली. पुढील अधिवेशन मुंबईत ९ मार्चपासून सुरूहोणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
राज्यातील सत्तांतरानंतर झालेल्या पहिल्याच अधिवेशनात राज्यातील दुष्काळ, शेतकऱ्यांची आत्महत्या, दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद, मुंबईसाठी समिती, केळकर समितीचा अहवाल यासह विदर्भाच्या विविध प्रश्नांवर सांगोपांग चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर केले, तर नागपूरसह विदर्भातील सिंचन योजनांना मार्गी लावण्याचे भरीव आश्वासन दिले. दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद तिसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी निकाली निघाला. मुंबईसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा वादही मुख्यमंत्र्यांनी निकाली काढला.
८ ते २४ डिसेंबरदरम्यान झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान दोन्ही सभागृहांच्या प्रत्येकी १३ बैठका झाल्या. विधान परिषदेचे एकूण ७४ तास ५० मिनिटे, तर सभेचे एकूण ८७ तास २० मिनिटे कामकाज चालले. विधान परिषदेतील कामकाजाची रोजची सरासरी ही ५ तास ५० मिनिटे, तर सभेची ६ तास ४० मिनिटे होती. दोन्ही सभागृहांत एकूण ११ विधेयके संमत झाली. अधिवेशन कालावधीत सभागृहात सदस्यांची एकूण सरासरी उपस्थिती ८४.१९ टक्के होती. त्यात जास्तीत जास्त उपस्थिती ९३.४१ टक्के, तर कमीत कमी उपस्थिती ४७.३२ टक्के होती. (प्रतिनिधी)


विशेष अधिवेशन घ्या

सरकारने केळकर समितीचा अहवाल अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी मांडला. त्यावर चर्चा घडवून आणली असती तर विदर्भालाच न्याय मिळाला असता. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची इच्छा नाही, अशी टीका करीत जानेवारी महिन्यात या अहवालासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांच्या नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली.