मुंबई : महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नावीन्यता धोरण-२०२५ ला मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे राज्यात येत्या पाच वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक घडतील आणि ५० हजार स्टार्टअप्स सुरू होतील. देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप आणि युनिकॉर्न्स राज्यात स्थापन होण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि नावीन्यता क्षेत्रात राज्याची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण होईल. शहरी, ग्रामीण भागांतील तसेच महिला व युवकांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.
धोरणात नवोपक्रम, उद्योजकांसाठी प्रभावी इकोसिस्टम विकसित करण्यावर भर आहे. महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा ‘महा-फंड,’ ज्यामध्ये ५०० कोटींचा निधी असून यामार्फत सुरुवातीच्या टप्प्यातील २५ हजार उद्योजकांना मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत दिली जाईल. ३१ मे २०२५ पर्यंत राज्यातील स्टार्टअप उद्योगांची संख्या २९, १४७ असून ती देशाच्या एकूण स्टार्टअपच्या १८ टक्के आहे.
कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत संस्थांच्या अनुदानात वाढकुष्ठरुग्णांसाठी रुग्णालयीन तत्त्वावर तसेच पुनर्वसन तत्त्वावर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे.
त्यानुसार कुष्ठरुग्णांसाठी रुग्णालय तत्त्वावर कार्य करणाऱ्या परिशिष्ट-अ मधील १३ खासगी स्वयंसेवी संस्थांना २ हजार २०० ऐवजी ६ हजार ६०० रुपये एवढे अनुदान देण्यात येईल.१६ स्वयंसेवी संस्थांना प्रतिरुग्ण दरमहा दोन हजारांवरून सहा हजार रुपये एवढे अनुदान देण्यात येईल.
एआयसह सायबर सुरक्षेला प्राधान्य ‘स्टार्टअप वीक’अंतर्गत निवडलेले स्टार्टअप्स शासन विभागांसोबत काम करू शकतील आणि त्यांना २५ लाखांपर्यंतच्या ‘पायलट वर्क ऑर्डर्स’ दिल्या जातील. पेटंट नोंदणी, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यांसाठी आर्थिक मदत दिली जाईल.
सार्वजनिक संस्था व इतर ग्राहकांकडून वर्क ऑर्डर्स प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना कर्जासाठी खास यंत्रणा निर्माण केली जाईल.
आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, फिनटेक, ॲग्रिटेक, मेडटेक, सेमीकंडक्टर्स, सायबर सुरक्षा, बायोटेक, स्पेसटेक, ब्लॉकचेन, क्वाँटम काँम्प्युटिंग, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, डीपटेक यांसारख्या उच्च क्षमतेच्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल.