जिल्ह्यातील ४१ गावांना अधिग्रहणांद्वारे पाणीपुरवठा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 20, 2021 04:15 IST2021-06-20T04:15:14+5:302021-06-20T04:15:14+5:30
लातूर : जून महिना संपत आला असला तरी समाधानकारक पावसाने अद्यापही हजेरी लावली नाही. त्यामुळे टंचाईची दाहकता कायम असून, ...

जिल्ह्यातील ४१ गावांना अधिग्रहणांद्वारे पाणीपुरवठा
लातूर : जून महिना संपत आला असला तरी समाधानकारक पावसाने अद्यापही हजेरी लावली नाही. त्यामुळे टंचाईची दाहकता कायम असून, ११६ गाव-वाड्यांनी १३९ अधिग्रहणाचे प्रस्ताव पंचायत समितीस्तरावर सादर केले आहेत. यापैकी ४१ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून, सद्य:स्थितीत ४६ अधिग्रहणाद्वारे ४१ गावांना पाणीपुरवठा केला जात आहे.
लातूर तालुक्यातील १२, औसा ६, निलंगा ७, रेणापूर २४, अहमदपूर ४२, चाकूर ११, शिरूर अनंतपाळ १, उदगीर ४, तर जळकोट तालुक्यातील ९, अशा एकूण ९८ गावे, तर १८ वाड्यांचे अधिग्रहणाचे प्रस्ताव पंचायत समितीस्तरावर दाखल आहेत. यापैकी स्थळ पाहणीअंती दोन प्रस्ताव वगळण्यात आले आहेत. तहसीलस्तरावर १०६ गावांचे १२४ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, तर पंचायत समितीस्तरावर ९ गावांचे १२ प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने ३२ गावे आणि ९ वाड्या, असे एकूण ४१ गावांचे प्रस्ताव मंजूर केले असून, ४६ अधिग्रहणाद्वारे या गावांची तहान भागविली जात आहे. जिल्ह्यात मागील वर्षी परतीच्या पावसाने हजेरी लावली होती. त्यामुळे पाणीपातळीत काही प्रमाणात वाढ झाली होती. परिणामी, यावर्षी टंचाईच्या झळा जास्त जाणवल्या नाहीत. टंचाई निवारणासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने ११ कोटी रुपयांचा कृती आराखडाही तयार करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने उपाययोजनाही राबविल्या जात आहेत. दरम्यान, टँकरसाठी दोन ते तीन प्रस्ताव दाखल झाले होते. मात्र, पडताळणीनंतर टँकरची गरज नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यंदा जिल्ह्यात एकही टँकर सुरू झाले नसल्याचे समाधानकारक चित्र आहे.
अहमदपूर तालुक्यात १७ अधिग्रहणे
लातूर तालुक्यात ८, औसा २, निलंगा ६, अहमदपूर १७, उदगीर ५, तर जळकोट तालुक्यात ८ अधिग्रहणे मंजूर आहेत. त्याद्वारे संबंधित गावांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. जून महिना संपत आला असला तरी अद्याप पाऊस झाला नसल्याने टंचाई निवारण कक्षाच्या वतीने अधिग्रहणे सुरू ठेवण्यात आली आहेत. दरम्यान, ती कधीपर्यंत सुरू ठेवायची, याबाबत निर्णय झाला नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.