जिल्ह्यातील १८ गाव-वाड्यांमध्ये पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र !

लातूर : जिल्ह्यात उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून, ग्रामीण भागात पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र होत आहेत. १५ गावे आणि तीन वाडी-वस्त्यांनी पाणीटंचाई निवारणासाठी संबंधित पंचायत समिती स्तरावर प्रस्ताव दाखल केले आहेत. सदरील प्रस्ताव तहसील कार्यालयाकडे पाठविले जाणार असून, त्यानंतर अधिग्रहणासाठी मंजुरी दिली जाणार आहे.

गतवर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्याने जलस्रोतांना मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाले होते तसेच पाणीपातळीतही काहीप्रमाणात वाढ झाली होती. मात्र, यंदा उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून, पाणीटंचाईची समस्या काही गावांत निर्माण होत आहे. पंचायत समिती स्तरावर लातूर तालुक्यातील १, रेणापूर २, अहमदपूर तालुक्यातील ८ गावे आणि २ वाडी-वस्ती, उदगीर १, तर जळकोट तालुक्यातील ३ गावे आणि १ वाडी-वस्ती असे एकूण १५ गावे आणि ३ वाडी-वस्त्यांनी अधिग्रहणासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने ११ कोटी ७९ लाख ७० हजार रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. त्याअंतर्गत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, खासगी विहीर, विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करणे, नवीन विंधन विहीर घेणे, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती करणे, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना राबविणे, प्रगतिपथावरील नळ योजना पूर्ण करणे, विहीर खोलीकरण, गाळ काढणे, बुडक्या घेणे आदी उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. यामाध्यमातून १ हजार २६६ योजना राबविण्यात येणार आहेत. ज्या गावात पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होईल त्या ग्रामपंचायतींना पंचायत समिती स्तरावर प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. त्यानंतर तहसील स्तरावरून अधिग्रहण किंवा टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना राबविण्याचे धोरण ठरविले जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

अधिग्रहणासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद...

पाणीटंचाई निवारणासाठी विहीर, विंधन विहीर अधिग्रहण करण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे कृती आराखड्यांतर्गत खासगी विहीर, विंधन विहिरींच्या अधिग्रहणासाठी ४ कोटी ४९ लाख ४४ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच तात्पुरत्या पूरक नळ योजना राबविण्यासाठी २ कोटी १४ लाख, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी ७६ लाख ५५ हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

३० जूनपर्यंत उपाययोजनांची अंमलबजावणी...

१ जानेवारी ते ३१ मार्च आणि १ एप्रिल ते ३० जून या कालावधीत टंचाई निवारणासाठीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्याअंतर्गत पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने टंचाईची समस्या भेडसाविणाऱ्या गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यानुसार उपाययोजना राबविल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.