१०२ गावांत पाणीटंचाईच्या झळा; ११ गावांना अधिग्रहणाद्वारे पाणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 22, 2021 04:18 IST2021-05-22T04:18:31+5:302021-05-22T04:18:31+5:30
लातूर तालुक्यातील ११, औसा ५, निलंगा ६, रेणापूर १६, अहमदपूर ४२, चाकूर ९, शिरूर अनंतपाळ १, उदगीर ५, तर ...

१०२ गावांत पाणीटंचाईच्या झळा; ११ गावांना अधिग्रहणाद्वारे पाणी
लातूर तालुक्यातील ११, औसा ५, निलंगा ६, रेणापूर १६, अहमदपूर ४२, चाकूर ९, शिरूर अनंतपाळ १, उदगीर ५, तर जळकोट तालुक्यातील सात गाववाड्यांनी पंचायत समितीस्तरावर प्रस्ताव सादर केले आहेत. यापैकी स्थळ पाहणीअंती औसा तालुक्यातील एक प्रस्ताव वगळण्यात आला आहे. तहसील कार्यालयस्तरावर ६८ गावांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. तर, पंचायत समितीस्तरावर ३३ गावांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून अहमदपूर तालुक्यातील ११ गावांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून, सदरील गावांना अधिग्रहणाद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. जिल्ह्यात टंचाई निवारणासाठी पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने ११ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत विंधन विहीर घेणे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, विहीर, विंधन विहिरीचे अधिग्रहण करणे, तात्पुरत्या पूरक नळयोजना राबविणे, प्रगतीपथावरील योजना पूर्ण करणे आदी उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. अहमदपूर तालुक्यात टंचाईच्या अधिक झळा असून, २४ गावे आणि १२ वाड्यांनी टंचाई निवारणासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. यापैकी २४ प्रस्ताव तहसील कार्यालयात सादर करण्यात आले आहेत. तर, पंचायत समितीस्तरावर १८ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. तर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ११ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून, या गावांना पाणीपुरवठा केला जात आहे.
टँकरच्या मागणीसाठी एक प्रस्ताव
जिल्ह्यात गतवर्षीच्या तुलनेत टंचाईच्या झळा कमी आहेत. गतवर्षी परतीच्या पावसाने समाधानकारक हजेरी लावली होती. त्यामुळे पाणीपातळीत काही प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे चित्र होते. परिणामी, मे महिन्यापर्यंत बहुतांश गावांत टंचाई जाणवली नाही. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा, या मागणीसाठी केवळ रेणापूर तालुक्यातील एक प्रस्ताव दाखल आहे. सदरील प्रस्ताव पंचायत समितीस्तरावर प्रलंबित असून, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
११ कोटींचा कृती आराखडा
जिल्ह्यात दरवर्षी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने टंचाई निवारणासाठी कृती आराखडा तयार केला जातो. यावर्षी ११ कोटी रुपयांचा संभाव्य कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यानुसार उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने संबंधित गावांत पडताळणी केली जात आहे.