राज्य शासनाच्या मदतीमुळे बांधकाम कामगारांना आधार

लातूर : संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या वतीने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांची मदत करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या खात्यावर मदत जमा होत आहे.

जिल्ह्यात जवळपास १ लाख ५५ हजार बांधकाम मजूर आहेत. यापैकी १ लाख २१ हजार जणांची अधिकृत नोंदणी आहे. टप्प्याटप्प्याने प्रत्येकाच्या खात्यावर दीड हजार रुपयांची मदत जमा होत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. परिणामी, बांधकाम मजुरांची उपासमार होऊ नये, यासाठी मदत करण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली होती. सध्या हाताला काम नसल्याने मजुरांना दीड हजारांची मदत मिळत असल्याने गैरसोय दूर झाली असल्याचे जिल्ह्यातील चित्र आहे.

सध्या संचारबंदी लागू आहे. घराच्या बाहेर पडणेही अवघड झाले आहे. त्यातच हाताला काम नसल्याने कुटुंबाचा गाडा कसा चालविणार, असा प्रश्न होता. शासनाने दीड हजारांची मदत केली. मात्र, यामध्ये उदरनिर्वाह काटकसरीने करावा लागेल. शासनाने बांधकाम मजुरांना अधिकची मदत करणे आवश्यक होते.

- बबन महामुनी

घरात एकुलता एक कमावता आहे. मोफत राशन मिळाले. दीड हजार रुपयांची मदतही जमा झाली आहे. सध्या हाताला काम नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने बाहेर जाणेही जिकिरीचे झाले आहे. त्यामुळे मिळालेल्या मदतीतून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. शासनाने प्रत्येकी पाच हजारांची मदत करायला पाहिजे होती.

- काकासाहेब कांबळे

शासनाकडे वेळोवेळी नोंदणी करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे दीड हजार रुपयांची मदत मिळाली नाही. सध्या एक तर हाताला काम नाही. त्यात कुटुंबाचा गाडा कसा चालविणार, हा प्रश्न आहे. शासनाने नोंद नसलेल्या बांधकाम कामगारांना तातडीने मदत करण्याची मागणीही नोंद नसलेल्या कामगारांमधून होत आहे. जिल्ह्यात जवळपास ३४ हजारांहून अधिक मजुरांची नोंद रखडली आहे.