आरक्षण, शिक्षण, संरक्षणासाठी मुस्लिम समाजाचे निवेदन

राज्यातील मुस्लिम समाजाला आरक्षण, शिक्षण, संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाच्या असणाऱ्या परिस्थितीने अनेक कमिशन नेमण्यात आले. प्रत्येक कमिशनने वेळोवेळी मुस्लिम समाजातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केला आहे. अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाची अवस्था अतिशय बिकट असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झाले आहे. परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदोपत्री राहिले असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारनेदेखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केलेले होते व आहे. नुकत्याच झालेल्या एमपीएससी परीक्षेचा विचार करता यामध्ये मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी म्हणजेच १ टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.

मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आणि रोजगारामध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे‌. राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रशिक्षण संशोधन संस्था जसे की बार्टी आणि सारथीच्या धर्तीवर सुरू करण्यात यावी. संरक्षण कायदा करावा. शालेय अभ्यासक्रमात सामाजिक विविधता निर्माण होईल असे पाठ्यक्रम तयार करावेत. अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक भरती तसेच अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी तहसीलदार डॉ. शिवानंद बिडवे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली. यावेळी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीचे तालुकाध्यक्ष सलीम तांबोळी, शहराध्यक्ष पठाण बिलाल खान, संजय गांधी निराधार समितीचे सदस्य शेख हुसेन पप्पू भाई, मार्गदर्शक शेख इलियास, मौलाना शेख उमर फारूक, शेख ताज भाई, शेख तोसिफ, शेख अतहर, फिरोज पठाण, सय्यद हुसेन, शेख शकील गुळवे, शेख तय्यब, सय्यद सुलेमान, शेख कलीम, शेख अलीम, माजिद पटेल, सय्यद आयुब, शेख असलम, अलीम पठाण, सरफराज तांबोळी आदी उपस्थित होते.