सोयाबीनच्या पिकातून राज्यात ५० हजार कोटींची उलाढाल

लातूर : सोयाबीन पीक राज्यात एक नंबरचे झाले असून, या पिकाने कापसालाही मागे टाकले आहे. दरवर्षी सोयाबीनद्वारे ५० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. जागतिक स्तरावर आपल्या देशात सहा टक्के सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानावर लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी येथे व्यक्त केले. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने लातूरच्या कृषी महाविद्यालयात आयोजित राज्यस्तरीय सोयाबीन परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मंचावर पाणी पुरवठा राज्यमंत्री संजय बनसोडे, खासदार ओमराजे निंबाळकर, कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कुलगुरु डॉ. अशोक ढवण, आयुक्त धीरजकुमार, आमदार बाबासाहेब पाटील, आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार कैलास पाटील, जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल उपस्थित होते. कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, जागतिक पातळीवर सोयाबीनचे उत्पादन आपल्या देशात सहा टक्के घेतले जाते. त्यामुळे उत्पादन तंत्रज्ञान, मूल्यसाखळी विकास, आयात - निर्यात धोरण, बियाण्यांपासून प्रक्रिया उद्योग याचे व्यवस्थापन नेटकेपणाने करण्यासाठी राज्य शासन पावले उचलत आहे. पीक विमा योजनेत गेल्यावर्षी विमा कंपन्यांना ४ हजार ८०० कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. ५ हजार ८०० कोटी रुपये पीक विमा शेतकऱ्यांनी भरला होता. त्या तुलनेत विमा कंपन्यांनी केवळ १ हजार कोटींची नुकसानभरपाई दिली आहे. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असेही कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले.

सोयाबीन संशोधन केंद्र उभारु...

लातूर जिल्ह्यात सोयाबीनचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे लातूर येथे सोयाबीन संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी या परिषदेत पाणी पुरवठा राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी केली. यावर कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, लातूर हे सोयाबीनचे आगार असल्यानेच येथे राज्यस्तरीय परिषद घेतली जात आहे. संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ग्राह्य धरुन पीक विमा...

लातूर जिल्ह्यात काही दिवसांपासून पावसाचा खंड पडला आहे. त्यामुळे खरिपाच्या पिकांचे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांनी याबाबतचे तक्रार अर्ज कृषी विभाग, विमा कंपनी, तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तातडीने द्यावेत. विमा कंपन्यांनाही याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तक्रारी ग्राह्य धरुन पीक विमा दिला जाणार असल्याचेही कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले.