नव्या नियमाच्या कचाट्यात अडकली निवड समिती

साहित्य व कला क्षेत्रासाठी ज्यांनी १५ ते २० वर्षे महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली, ज्या कलावंत, साहित्यिकांचे वय ५० पेक्षा जास्त आहे, अशा कलावंतांसाठी राज्य शासनाच्या वतीने मानधन योजना राबविण्यात येते. त्यातून सदरील वृद्ध कलावंत व साहित्यिकांचा उदरनिर्वाह व्हावा. तसेच त्यांना औषधोपचारासाठी मदत व्हावी हा मुख्य हेतू सदरील योजनेचा आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील कलावंतास २ हजार १००, राज्य पातळीवरील कलावंतास १ हजार ८०० आणि जिल्हास्तरीय कलावंतास मासिक दीड हजार रुपये मानधन दिले जाते.

सदरील वृद्ध कलावंत व साहित्यिकांची निवड ही जिल्हास्तरीय समितीकडून केली जाते. त्यात ६ सदस्यांचा समावेश आहे. मात्र, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने समितीत उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव अशी आणखीन दोन पदे वाढविण्याचे आदेश दिले. या नव्या आदेशानुसार जिल्ह्यात अद्यापही समितीच गठित झाली नाही. त्यामुळे वृद्ध कलावंत व साहित्यिकांनी दाखल केलेले जवळपास ८५० प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे धूळखात पडून आहेत. परिणामी, प्रस्ताव सादर केलेल्यांकडून सातत्याने चौकशी केली जात आहे.

वरिष्ठांकडे पत्र व्यवहार...

शासनाने उपाध्यक्ष आणि सहायक संचालक स्तरासारख्या अधिकारऱ्याचा निवड समितीत समावेश करण्याचे आदेश दिले आहेत. सहायक संचालक स्तरीय अधिकाऱ्याची निवड करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहेत. त्यासाठी आमचा पत्र व्यवहार सुरू आहे. लवकरच समिती गठित होईल.

- सुनील खमितकर, समाजकल्याण अधिकारी.

प्रत्यक्ष चाचणी घेऊन निवड...

जर नवीन आदेशानुसार निवड समिती गठित होण्यास उशीर लागत असेल तर जुन्या समितीमार्फत निवड करता येऊ शकते. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने तो कमी झाल्यानंतर या निवडी होतील. कारण ही निवड प्रत्यक्ष चाचणी घेऊन केली जाते. कागदपत्रांच्या आधारे निवड होत नाही, असेही खमितकर यांनी सांगितले.