वैद्यकीय बिलांचे प्रस्ताव गायब; लाभार्थी बेजार

लातूर जिल्हा परिषदेंतर्गत अधिकारी संख्या २०१, तर कर्मचाऱ्यांची संख्या ८ हजार ७०३ अशी आहे. या कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेकडून आरोग्याची सुविधा दिली जाते. उपचारानंतर बरे झालेल्याने वर्षभराच्या कालावधीत उपचारासाठी खर्च केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर त्याची छाननी होऊन अंतिम मंजुरी वैद्यकीय परिपूर्ती जिल्हा समितीकडून मिळाल्यानंतर संबंधितास आपल्या विभागातून बिलाची रक्कम मिळते. मात्र, कागदपत्रांची पूर्तता करताना सदरील प्रस्तावधारकाची मात्र त्रेधातिरपीट होत असते. त्यामुळे काही जण प्रस्ताव दाखल करण्यास धजावत नाहीत. अशातच काही वेळेस प्रस्तावच गायब होतात. साधारणत: बिल मिळण्यास दीड महिना ते दीड वर्ष लागू शकतात.

बिले मिळत नसल्याच्या तक्रारी

जिल्हा परिषदेंतर्गत असलेल्या आणि वैद्यकीय बिलासाठी प्रस्ताव दाखल केलेल्या एका कर्मचाऱ्याने सांगितले, साधारणत: गत फेब्रुवारी महिन्यात पत्नीच्या कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेचे बिल जिल्हा परिषदेकडे सादर केले. त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला नाही. त्यानंतर चौकशी केली असता प्रस्तावच सापडेना. त्यामुळे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.

जिल्हास्तरीय वैद्यकीय परिपूर्ती समितीची मासिक बैठक होते. त्यात दाखल प्रस्तावांची छाननी करून विनाविलंब मंजुरी देण्यात येते. त्रुटी असल्यास पूर्तता करण्याच्या सूचना केल्या जातात. जर कोणाचा प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्याची माहिती द्यावी योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

- प्रभू जाधव

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)

एका प्रस्तावाची तीन ठिकाणी होतेय छाननी

एखाद्या कर्मचाऱ्याने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याची सुरुवातीस त्याच विभागात छाननी होते. त्यानंतर आरोग्य विभागाकडून छाननी होऊन त्याच विभागाकडे प्रस्ताव जातो. त्यानंतर अर्थ विभागाकडून छाननी झाल्यानंतर वैद्यकीय परिपूर्ती जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रस्ताव येताे. त्यात मंजुरी मिळाल्यानंतर बिल जमा होते.