जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागाची निर्मिती रखडल्याने जळकोटच्या विकासात अडथळे

जळकोट : जळकोट हे तालुक्याचे ठिकाण असल्याने येथे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उपविभागाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी गेल्या २२ वर्षांपासून मागणी करून पाठपुरावा केला जात आहे; परंतु अद्यापही ही मागणी पूर्ण झाली नाही. परिणामी, तालुक्याच्या विकासावर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.

सन १९९९ मध्ये जळकोट तालुक्याची निर्मिती करण्यात आली. हा तालुका डोंगरी व अल्प पर्जन्यमानाचा आहे. त्यामुळे तालुक्यातील बहुतांश नागरिकांचा व्यवसाय हा शेती आणि पशुपालनाचा आहे, तसेच तालुक्यात वाडी- तांड्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. ग्रामीण भागात रस्ते, सार्वजनिक इमारती, नागरी सुविधांची कमतरता आहे. तालुक्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी येथे जिल्हा परिषदेच्या बांधकामाचा उपविभाग येथे निर्माण व्हावा. सदरील कार्यालय सुरू करण्यात यावे, अशी सातत्याने तालुक्यातील नागरिकांतून मागणी होत आहे; परंतु त्याकडे प्रशासनाने अद्यापही दुर्लक्ष केले आहे.

ग्रामीण भागात आवश्यक सोयी- सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा बांधकाम उपविभाग महत्त्वाचा आहे. या कार्यालयामुळे ग्रामीण भागातील विकासाला दिशा मिळते. लोककल्याणासाठीच्या आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांचे प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविणे, मंजुरीसाठी पाठपुरावा करणे, मंजूर कामांना निधी मिळवून घेऊन कामे मार्गी लावणे, कामांचा दर्जा राखण्यासाठी त्यांचे संनियंत्रण करणे, अपूर्ण कामे पूर्ण करणे, गावनिहाय विकासाचा आराखडा तयार करणे व त्याला मूर्त स्वरूप देणे आदी प्रक्रियेत या कार्यालयाची भूमिका उपयुक्त ठरते; मात्र हे कार्यालय येथे स्थापन होत नसल्याने तालुक्याच्या विकासावर परिणाम होत आहे.

ग्रामविकास विभागाने दखल घ्यावी...

जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांच्या तुलनेत जळकोट हा मागासलेला तालुका आहे. तालुक्याचा विकास साधण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकामाचे उपविभागीय कार्यालय येथे स्थापन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नागरिकांकडून मागणी करण्यात येत आहे; परंतु लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जळकोटात सदरील कार्यालय मंजूर करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या तालुका शाखेने केली आहे.