कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ई- लोकअदालत होत असल्याचे सांगून न्या. अवसेकर म्हणाल्या, लोकअदालतीत सामोपचाराने प्रकरणे सोडविण्यासाठी २२ ते ३१ जुलै या कालावधीत प्रि. कौन्सलिंग होणार आहे. लोकअदालतीसाठी ज्यांना येणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी ई-लोकअदालत आहे. यात प्रत्यक्ष उपस्थित राहूनही आपली प्रकरणे आपापसात समझोत्याने सोडविता येतील. न्यायालयात प्रविष्ट, बँक, विमा, भू-संपादन अशा विविध प्रकारची प्रकरणे दाखल करता येणार आहेत. लोकअदालतीमुळे वाद सामोपचाराने संपुष्टात येत असल्याने मानसिक तणाव कमी होण्याबरोबरच वेळेचीही बचत होते.
लोकअदालतीमुळे लवकर न्याय मिळतो, तसेच समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत कायदेशीर सल्ला देण्याचा आमचा सातत्याने प्रयत्न आहे. त्यासाठी विविध शिबिरे घेतली जातात. आता शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून कायद्याची ऑनलाईन माहिती देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, असेही न्या. अवसेकर यांनी सांगितले.