पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांसाठीच्या इमारतीत भौतिक सुविधांची वानवा

चाकूर : चाकूर पंचायत समितीतील कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना निवासासाठी २ कोटी २५ लाख खर्चून टोलेजंग इमारती उभारण्यात आल्या. परंतु, १० वर्षांपासून तेथे पाणी आणि भैतिक सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या नाहीत. परिणामी, या इमारती वापराविना धूळखात आहे. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत. इमारत असतानाही शासनाला कर्मचाऱ्यांच्या घर भाड्यापोटी मासिक लाखो रुपये मोजावे लागत आहे.

चाकूर पंचायत समितीतील बहुतांश अधिकारी, कर्मचारी हे अन्य ठिकाणहून दररोज ये- जा करतात. काही कर्मचारी शहरात भाड्याने राहतात. येथील पंचायत समिती कार्यालयानजिक गटविकास अधिकारी, सभापतींसाठी दोन बंगले बांधण्यात आले आहेत. त्याच परिसरात वर्ग ३ च्या २४, वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांसाठी ७ निवासस्थाने आहेत. मात्र, या चार इमारतीतच्या निवासस्थानांत सुविधांची वानवा आहे. त्यामुळे ही निवासस्थाने धूळखात पडून आहेत.

पंचायत समितींतर्गत आरोग्य, कृषी, शिक्षण, पशुसंवर्धन, पाणीटंचाई, एकात्मिक बालविकास आदी कार्यालयातील ४२ अधिकारी, कर्मचारी आहेत. त्यांच्या निवासासाठी सन २०११ मध्ये २ कोटी २५ लाख खर्चून टोलेजंग इमारती बांधण्यात आल्या. मात्र, त्यात पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करण्यात आली नाही. पाण्याचे कारण पुढे करीत अधिकारी, कर्मचारी तिथे राहत नाहीत. वास्तविक पाहता, तहसील व पंचायत समिती ही संयुक्तपणे तालुक्यातील पाणी प्रश्न सोडवते. परंतु, येथील शासकीय वसाहतीतील पाणी प्रश्न जैसे थे आहे. या इमारतीत धूळखात असल्याने दुरावस्था होत आहे. तसेच विविध साहित्यांची चोरी झाल्याने ही इमारत डागडुजीला आली आहे.

मध्यंतरीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना निवासस्थाने देण्यात आली आणि त्यांचे मासिक घरभाडे बंद करण्यात आले. परंतु कर्मचाऱ्यांनी तिथे पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी केली. मात्र, पंचायत समितीने पाणीप्रश्न सोडविला नाही. उलट त्या कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे सुरू केले. सव्वादोन कोटी खर्चूनही शासनाला कर्मचाऱ्यांना घरभाडे द्यावे लागत आहे. त्याचा आर्थिक बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे.

या इमारती बांधल्यानंतर ती कर्मचाऱ्यांना देऊन सुविधा उपलब्ध केल्या असत्या तर घरभाड्यापोटीच्या रकमेची बचत झाली असती. परंतु, त्याकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे.

इमारतीसमोर अतिक्रमणे वाढली...

सदरील इमारतीत कुणीही राहत नसल्याने इमारतीसमोर काहींनी अतिक्रमणे करून आपली घरे थाटली आहेत. काहीजण या परिसराचा वापर शौचासाठी करीत आहेत. त्यामुळे दुर्गंधी पसरत आहे. स्वच्छता, पाणंदमुक्तीची मोहीम राबविणाऱ्या पंचायत समितीच्या निवासस्थानांच्या परिसरात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. परिणामी, परिसराच्या स्वच्छतेसाठी अधिकाऱ्यांना पैसे मोजावे लागतात.

डागडुजीसाठी २० लाखांचा खर्च...

या इमारतीत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी डागडुजी करावी लागणार आहे. त्यासाठी २० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी विशेष निधीची तरतूद नाही. १५ वा वित्त आयोग, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या शेष फंडातून हा प्रश्न सोडविला जाऊ शकतो. त्यासाठी पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

पाणीप्रश्न सोडविणे गरजेचे...

शासकीय निवासस्थानातील पाणीप्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. तो सुटल्यावर इमारतीची डागडुजी करुन तिथे कर्मचारी राहण्याची सक्ती केली जाईल. इमारतीच्या परिसरात हौद बांधण्याची योजना आहे. लवकरच त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल.

- वैजनाथ लोखंडे, बीडीओ.

निवास्थानात कार्यालय...

निवासस्थानात कोणी राहत नसल्याने काही विभागांची कार्यालये एका इमारतीत येथे सुरु करण्यात आली आहेत. शिक्षण व गटसाधन विभाग त्या इमारतीत हलविण्यात येणार आहे. पाणी व अन्य सुविधा लवकरच पुरविल्या जातील.

- सज्जनकुमार लोणाळे, उपसभापती, पंचायत समिती.

दहा वर्षांपासून इमारत धूळखात आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना शासनास घरभाडे द्यावे लागते. ज्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले त्यांच्या वेतनातून सदरील रक्कम वसूल करावी. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी लक्ष द्यावे.

- सुधाकरराव लोहारे, सामाजिक कार्यकर्ते.