धर्मराज हल्लाळे
बोगस पदव्या देणाऱ्या संस्थांची शोध मोहीम महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण खात्याने आरंभिली आहे. यापूर्वीही बोगस पी.एचडी.पदव्यांची चर्चा झाली. काहीजणांना नोकऱ्या सोडाव्या लागल्या. तर अनेकांनी आपली पदवी योग्य असल्याचे सिध्द करण्याचा आटापिटा आजही सुरू ठेवला आहे. दरम्यान, उच्च शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा बोगस पदव्या देणाऱ्या संस्थांचे सर्चिंग करण्याचा आदेश दिला आहे. अशी बोगस पदवी मिळवून महाराष्ट्रातील काही महाविद्यालये तसेच विद्यापीठांमध्ये नोकरी बळकावणारे महाभाग असल्याच्या तक्रारी आहेत. जगाच्या कानाकोपऱ्यातील काही संस्थांची नावेही मोठ्या अभिमानाने सांगितली जातात.
बोगस पदव्यांचा हा बाजार महाराष्ट्रापुरता सिमीत नाही. याची पाळेमुळे देशभर पसरली आहेत. अनेक संस्थांना मान्यता राहत नाही. अधिकृत शिखर संस्थांशी त्या निगडित असत नाहीत. परंतू मोठ्या जाहिराती देऊन आपले विद्यापीठ किती नामांकित आहे, हे सांगितले जाते. त्या विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम महाविद्यालयांना दिले जातात. जसे विद्यापीठ, तसे महाविद्यालय आणि मग पदव्याही तशा बोगसच. साधारणत: दिल्ली, मध्यप्रदेश आदी राज्यांमधून या संस्थांचा कारभार चालविला जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे झाल्या. त्यामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने शोध मोहीम सुरू केली. त्यात दोषी संस्था, व्यक्ती आढळल्यास कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व विद्यापीठे, कृषी विद्यापीठे यांना पत्र पाठवून बोगस पदव्या देणाऱ्या संस्थांची, तसेच त्या पदव्या मिळवून नोकरी मिळवणाऱ्यांची तपासणी करून वस्तूनिष्ठ अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रश्न हा आहे की, वस्तूनिष्ठ अहवाल मिळाल्यानंतर शिक्षण विभाग किती तत्परतेने या संस्थांवर कारवाई करेल, त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे ज्यांनी अशा पदव्या मिळवून नोकऱ्या मिळविल्या आहेत, त्यांचे काय होणार? एकीकडे दिवसरात्र परिश्रम घेऊन, अभ्यास करून विद्यार्थी पदवी मिळवितात. रोजगारासाठी धडपडतात. शिक्षण घेण्याइतकी ऐपत नसलेले अनेकजण शैक्षणिक कर्ज घेऊन शिकतात. अशा सर्व कष्टाळू व मेहनती विद्यार्थ्यांवर हे बोगस पदवी घेणारे घोर अन्याय करतात. त्यामुळे शोध मोहीम लवकरात लवकर संपवून जो काही अहवाल आहे, तो उघड केला पाहिजे. ज्या संस्था बोगस, ज्यांच्या पदव्या बोगस त्यांची नावे तातडीने जाहीर केली पाहिजेत. अन्यथा वर्षानुवर्षे शोध आणि चौकशा सुरू राहिल्या तर पिढ्या बरबाद होतील. एका बाजुला प्रमाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय तर दुसरीकडे बोगस शिक्षण व्यवस्था देश पोखरून टाकेल.
पारंपरिक शिक्षण तसेच तंत्र, वैद्यकीय, कृषी अशा विविध शाखांचे शिक्षण आणि त्यांना मान्यता देणाऱ्या शिखर संस्था, शासनमान्य विद्यापीठे आपल्या समोर आहेत. ज्यावेळी चौकशी पूर्ण होईल, तेव्हा बोगस असणारी विद्यापीठे गायब होतील. चार-दोन खोल्यांमध्ये चालणारी ही विद्यापीठे आणि त्यांनी दिलेल्या पदव्या आपण का स्विकारतो हा खरा प्रश्न आहे. कसलेही संशोधन न करता थेट पीएच.डी. विकणारे महाभाग असतीलही, ज्यांना बाजार भरवायचा आहे. परंतू, काहीही मेहनत न करता पदवी घेणारे मोठे गुन्हेगार आहेत. त्यामुळे ज्यांच्याकडे बोगस पदव्या आढळतील त्यांना शिक्षण व्यवस्थेतून हद्दपार केले पाहिजे. अनेक चतूर लोक आपण मिळविलेली पदवी अधिकृत विद्यापीठाची आहे, हे भासवतात. तक्रारी झाल्यानंतर न्यायालयात धाव घेतात. परंतू अन्य कुठल्याही भ्रष्ट व्यवहारापेक्षा शिक्षणातील भ्रष्ट कारभार प्राधान्याने अधिक कठोरपणे निपटून काढण्याची गरज आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाने या आठवड्यात उचललेले पाऊल स्वागतार्ह असून त्यांनी शोध मोहीम लवकरात लवकर पूर्ण केली पाहिजे. जे चुकले त्यांना शिक्षा केली पाहिजे. तरच सर्चिंगच्या आदेशाला अर्थ उरेल.