ओबीसी समाजाचा शाश्वत विकासासाठी इंपेरिकल डाटा गरजेचा

ओबीसी व्हीजेएनटी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात चर्चासत्र पार पडले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चासत्रास महापौर विक्रांत गोजमगुंडे, ॲड. गोपाळ बुरबुरे, अभिषेक आकनगिरे, राजेंद्र वनारसे, आयुब मणियार, विजयकुमार साबदे यांची उपस्थिती होती.

डाटा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्गीय आयोगाला निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. अद्यापही निधी मिळालेला नाही. डाटा संकलनासाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता केलेली नाही. केंद्र शासनाने जनगणनेची माहिती राज्य सरकारला दिलेली नाही. आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस पुढे ढकलला जात असून गुंता वाढत आहे. त्यामुळे दोन्ही सरकारांनी ठाम भूमिका घेण्याची गरज चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आली. यावेळी अजित निंबाळकर, दयानंद चोपणे, पद्माकर वाघमारे, प्रा. एकनाथ पाटील, रघुनाथ मदने, ॲड. राजेश खटके, शरद पेठकर, बाळकृष्ण धायगुडे, श्रीनिवास अकनगिरे, नामदेव इगे, हरिभाऊ गायकवाड, सरवडे मारुती, झटिंगअण्णा म्हेत्रे, कृष्णा क्षीरसागर, ताहेर सौदागर, अजीज बागवान, सुदर्शन बोराडे, हामिदपशा बागवान, कैलास मुद्दे, भाऊसाहेब शेंद्रे, बालाजी लव्हे, प्रा. गिरीधर तेलंगे, उमेश परदेशी, इस्माईल लद्दाफ, विशाल फुटाणे, आत्माराम डाके, इंद्रकुमार माळी, हनुमंत सलगर, मोहन क्षीरसागर, राम पाटील, बालाजी श्रीरामे, अभिजित मदने, मनोज तिघाडे आदी उपस्थित होते.