कोरोना, टाळेबंदी संकटावर मात करणारा अर्थसंकल्प

कठीण काळात विकासाला चालना

कोरोना संकटाच्या कठीण परिस्थितीत विकासाला चालना देणारा, शेती, आरोग्य, पणन, कौशल्य विकास, मत्स्यविकास, वाहतूक, जलवाहतूक, महिला विकास, प्राचीन मंदिरांचे संवर्धन, पर्यटन, आदी बाबींसाठी भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. आरोग्य सेवेच्या विकासासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय प्रस्तावीत करण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात कोविड उपचार केंद्रही निर्माण करण्यात येणार आहेत. कठीण काळात सर्व क्षेत्राला न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. - पालकमंत्री अमित देशमुख

अर्थसंकल्पात मराठवाडा दुर्लक्षित

अर्थसंकल्पात मराठवाड्याकडे आघाडी शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. सामान्य जनतेला दिलासा देण्याऐवजी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न आहे. मराठवाड्याचा विचार सरकारने केला नाही. मराठवाडा वाॅटर ग्रीड प्रकल्प मंजूर करून काम सुरू केले होते. मराठवाड्यासाठी हा प्रकल्प वरदान ठरणारा होता. परंतु, विद्यमान सरकारने या अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख केलेला नाही. उलट मराठवाड्याच्या योजना इतर विभागांसाठी पळविल्या आहेत. मराठवाड्याच्या पदरी निराशाच आली आहे. पायाभूत सुविधांचा एकही प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाड्याला दिला नाही. - माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील-निलंगेकर

राज्याला बळ देणार अर्थसंकल्प

राज्यातील १२ कोटी जनतेसाठी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प कोरोना व टाळेबंदी संकटावर मात करून राज्याला बळ देणारा आहे. इतर अर्थव्यवस्था व उत्पन्न निराशजनक असताना राज्यातील शेती उद्योगाने बळ दिले. म्हणून शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत पीककर्ज बीनव्याजी देण्याचे धोरण शासनाचे आहे. आरोग्य, कृषी, शिक्षण, उद्योग, रोजगार या सर्व क्षेत्राला पुढे घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आहे.

- माजी आ. बसवराज पाटील, प्रदेश कार्याध्यक्ष काँग्रेस

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना

कोरोना आणि टाळेबंदीमुळे राज्य आर्थिक संकटात असताना आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या अनेक योजनांवर भर दिला आहे. सर्व घटकांचा विकास साधत राज्याला विकासाच्या दृष्टीने पुढे घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आहे. आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. कर्करोग निवारणासाठी तालुकास्तरावर योजना, कार्डियाक कॅथलॅब असे महत्त्वाचे निर्णय आहेत. - आ. धीरज देशमुख

समाज घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प

उदगीर विधानसभा मतदारसंघासह लातूर जिल्ह्यात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, उपक्रमांना अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वच समाज घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. सामान्य जनता, गरीब व कष्टकरी युवक व महिलांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद आहे. उदगीर येथील मार्केट यार्ड ब्रीजसाठी ३५ कोटी, तर शिरूर, उदगीर, वाढवणा, गुडसूर, अतनूर रस्त्यासाठी मोठी तरतूद केल्याने मोठी सोय झाली आहे. - राज्यमंत्री संजय बनसोडे

विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प

महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर झाला. आरोग्य सेवेला बळकटी देणारा, कृषी व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प राज्याला विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाणारा आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर उत्पन्नात घट झाली असताना आरोग्य, कृषी, शिक्षण, सिंचन, महिला, तरुण, विद्यार्थी, आदिवासी, अल्पसंख्याकांना भरघोस तरतूद आहे. - माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख

सर्वांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प खूप चांगला असून, शेतकरी, कारखानदार, महिला अशा सर्वांना त्यांनी न्याय दिला आहे. एकही क्षेत्र सोडले नाही. वाईट परिस्थितीतही वीज, तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. - आ. बाबासाहेब पाटील

शेतकऱ्यांची घोर निराशा...

नियमित कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा अर्थसंकल्पात उल्लेखही नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे. मराठवाड्याच्या वाॅटर ग्रीडचाही उल्लेख नाही. महिलेच्या नावावर घर घेतल्यास सवलत देण्याची फसवी घोषणा आहे. कारण पती-पत्नी मिळून घर खरेदी करतात. - आ. अभिमन्यू पवार

विकासाला चालना...

हा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख असून, शेतकऱ्यांना बिगरव्याजी कर्ज देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महिला सक्षमीकरणास मदत होणार आहे. पर्यटनाला वाव देण्यासाठी बळकटीकरण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व प्रादेशिक विभागांना समान निधी मिळणार आहे. शिक्षणासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. - आ. विक्रम काळे

शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांची घोर निराशा

छोटे व्यावसायिक, बारा बलुतेदारांसह शेतकऱ्यांची मोठी अपेक्षा होती. मात्र, अर्थसंकल्पात कोणताही दिलासा देण्यात आला नसल्याने घोर निराशा झाली आहे. वीज बिल माफीबाबतची घोषणा केली नाही. लातूरसह मराठवाड्याच्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करणाऱ्या वाॅटर ग्रीड प्रकल्पाबाबत अर्थमंत्र्यांनी शब्दही काढला. उजनीचे पाणी आणण्याच्या योजनेबाबतही तरतूद केली नाही. - आ. रमेशअप्पा कराड